सरकारी जमिनीचं मनमानी पद्धतीने वाटप केल्याचं निरीक्षण नोंदवत कोलकाता उच्च न्यायालयाने माजी क्रिकेटपटू आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांना दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल हाऊसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉरपोरेशनला (HIDCO) शिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी दिलेल्या जमिनीचं वाटपही रद्द केलंय. यावेळी उच्च न्यायालयाने कायदा सर्वांना समान आहे, कुणीही अतिविशेष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असंही निरिक्षण नोंदवलं आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती अर्जित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने जमीन वाटपातील हिडकोच्या वर्तनवावर गंभीर नाराजी व्यक्त केलीय. न्यायालयाने म्हटलं, "हे असं प्रकरण आहे ज्या प्रतिवादी व्यवस्थेशी खेळण्यात सक्षम आहे. त्यांनी ही संपत्ती राज्याची नाही तर एका खासगी कंपनीची आहे अशा पद्धतीने डोळे बंद करुन जमीन वाटपाचा निर्णय घेतला. या प्रकरणात राज्य आपल्या संपत्तीबाबत निर्णय घेत नाहीये. त्यामुळे योग्य नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. यावरुन असं लक्षात येतंय की सत्यता न तपासताच जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. सौरव गांगुली व्यवस्थेशी खेळण्यात सक्षम आहे. हे पहिल्यांदाच होत नाहीये." "कायदा सर्वांना समान, कुणीही विशेष असल्याचा दावा करू शकत नाही" "सौरव गांगुली यांनी निश्चित क्रिकेटमध्ये देशासाठी चांगलं योगदान दिलंय. देश नेहमीच आपल्या खेळाडूंच्या पाठिशी उभा राहिलाय. जे लोक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या पाठिशी खास करुन देश उभा राहतो. मात्र, जेव्हा कायद्याचा प्रश्न येतो तेव्हा संविधानात सर्व लोक समान आहेत, कुणीही विशेष असल्याचा दावा करु शकत नाही," असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं. सौरव गांगुली यांना खेळात आणि विशेषतः क्रिकेटमध्ये रस असेल तर ते नव्या खेळाडूंना प्रेरणा देऊ शकतात. त्यासाठी सद्यस्थितीत अस्तित्वात असलेल्या संस्थांशी जोडून घेऊ शकतात, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. सत्तेचा मनमानी वापर करुन खटले दाखल करण्यासाठी गांगुलीला दंड न्यायालयाने सत्तेचा दुरुपयोग करुन खटले दाखल करण्यासाठी राज्य आणि हिडकोला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तर सौरव गांगुली आणि त्यांच्या फाऊंडेशनला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. यावेळी न्यायालयाने त्यांना कायद्यानुसार काम करण्यास सांगितलं आहे.