पीटीआय, कोलकाता उत्तर कोलकात्यामधील आर. जी. कर वैद्याकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील पदव्युत्तर प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिले. सीबीआयकडे तपास सोपवण्याची मागणी करणाऱ्या किमान तीन याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. पुढील सुनावणी तीन आठवड्यांनंतर होणार आहे. घटनेच्या पाच दिवसांनंतरही कोलकाता पोलिसांना तपासामध्ये लक्षणीय प्रगती करता आलेली नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. तसेच, लगेचच खुनाचा गुन्हा का नोंदवला नाही अशी विचारणाही राज्य सरकारकडे केली. त्यावर याप्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली असून २५पेक्षा जास्त जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत, असे राज्य सरकारच्या वकिलांनी सांगितले. कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्या. टी एस शिवज्ञानम यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने राज्यातील निदर्शक डॉक्टरांना कामबंद आंदोलन मागे घेण्याचे निर्देशही दिले. हेही वाचा >>>Patanjali Ayurved : बाबा रामदेव यांच्यावरील ‘तो’ खटला अखेर संपला; पण सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी संपवताना दिली तंबी! सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांवर उपचार करणे हे ‘पवित्र कर्तव्य’ असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. पीडित डॉक्टर तरुणीचा मृतदेह रुग्णालयाच्या सभागृहात शुक्रवारी सकाळी सापडला होता. याप्रकरणी दोषींवर कठोर कारवाई आणि न्यायालयीन चौकशीची मागणी करत राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील शिकाऊ डॉक्टर, आंतर्वासित डॉक्टर आणि प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर शनिवारपासून निदर्शने करत आहेत. मंगळवारी हे लोण संपूर्ण देशात पसरले. त्यामुळे दिल्लीतील ‘एम्स’सह अनेक रुग्णालयांच्या कामकाजावर परिणाम झाल्याचे दिसून आले. उच्च न्यायालयाने शहर पोलिसांना या प्रकरणाच्या तपासाची डायरी मंगळवार संध्याकाळपर्यंत आणि अन्य कागदपत्रे बुधवारी सकाळी १० वाजेपर्यंत सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले आहेत. याप्रकरणी एका स्वयंसेवकाला अटक करण्यात आली असून त्याला १४ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली आहे. वैद्याकीय महाविद्यालयाचे प्राचार्य संदीप घोष यांनी याप्रकरणी पुढाकार न घेणे निराशाजनक असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले. याप्रकरणी सुरुवातीलाच खुनाचा गुन्हा दाखल का केला नाही? पोलिसांनी अनैसर्गिक मृत्यू अशी नोंद का केली? डॉक्टरचा मृतदेह रस्त्याच्या बाजूला सापडला नव्हता. रुग्णालयाचे अधीक्षक किंवा प्राचार्यांना तक्रार दाखल करता आली असती. - टी एस शिवज्ञानम, मुख्य न्यायाधीश, कलकत्ता उच्च न्यायालय
