Possibility of Donald Trump being charged with war crimes : इस्रायलने इराणवर लादलेल्या युद्धात अमेरिकेने उडी घेतली होती. २८ फेब्रुवारीपासून चालू झालेल्या युद्धात सुरुवातीपासूनच अमेरिकेने आक्रमक भूमिका घेत इराणवर जोरदार हल्ले केले. इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर बॉम्बफेक करून नागरी जीवन विस्कळीत केले. तसंच, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आक्रमक अन् शिवीगाळ भाषेमुळेही हे युद्ध अधिक चर्चेत राहिलं. त्यामुळे युद्धगुन्ह्याअंतर्गत त्यांच्यावर खटला दाखल करता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय.
दरम्यान, अमेरिकेने इराणच्या नागरी पायाभूत सुविधांवर बॉम्बफेक केल्यावरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर जगभरातून टीका झाली. मात्र, या टीकेकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी इराणवरच युद्धाचे खापर फोडले. मात्र, नेतृत्वाला लक्ष्य करणे वेगळे आणि नागरी सुविधांवर हल्ला करणे वेगळे. यामुळे ट्रम्प यांच्यावर युद्धगुन्ह्यांसाठी खटला भरला जावा अशी मागणी जोर धरते आहे. ट्रम्प हे अमेरिकन दलांचे सरसेनापती आहेत. पण त्यांच्यावर खटला भरण्यापूर्वी, अमेरिकन सैन्याच्या कारवाया युद्धगुन्हे ठरतात का, हे तपासणे गरजेचे आहे.
अमेरिका-इराण संघर्ष
मध्यपूर्वेत दोन आठवड्यांसाठी युद्धविराम करण्यात आले आहे. इराणने १० कलमी प्रस्ताव अमेरिकेसमोर ठेवून युद्धविराम केला आहे. परंतु, युद्धादरम्यान अमेरिकेने इराणमधील शाळा, विद्यापीठे आणि वाहतूक व्यवस्थेला लक्ष्य केले होते. या बदल्यात इराणनेही आखाती देशांना इशारा दिला होता. आखाती देशांची कोंडी करण्याकरता इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली होती. या मार्गावरून जगभरातील जलवाहतूक केली जाते. जगभरातील देशांची या मार्गावरून इंधन वाहतूक होत असल्याने हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, याच मार्गावर निर्बंध लादल्याने जगभरातील देशात पुरवण्यात येणाऱ्या इंधनाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली. त्यामुळे हा जलमार्ग खुला करावा अशी मागणी अमेरिकेकडून सातत्याने केली जात होती. परंतु, इराणने त्यांच्या मागणीला नेहमीच केराची टोपली दाखली. अखेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना राग अनावर झाल्याने त्यांनी इराणला शेवटचा अल्टिमेटम दिला. या शेवटच्या अल्टिमेटमध्ये त्यांनी फक्त इराणला इशाराच दिला नाही तर शिवीगाळही केली.
एका रात्रीत इराण राष्ट्र संपवून टाकू अशी धमकी देत अत्यंत असभ्य भाषेचा वापर केला गेला. या काळात इराणच्या वीज निर्मिती केंद्रासहित अनेक तळांना लक्ष्य केलं जाईल, असंही डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले होते. याआधी अमेरिककेडून इराणमधील विद्यापीठ, पूल आणि नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले झाले होते. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार, या कृती युद्धगुन्हे ठरू शकतात का? या नागरी पायाभूत सुविधांचा वापर लष्करी कारवायासांठी होत आहे की नाही यावर याचे उत्तर अवलंबून आहे असं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे.
अमेरिकेची वक्तव्ये मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन
जर एखादे महाविद्यालय, पूल किंवा सार्वजनिक इमारत लष्करी कारवायांसाठी वापरली जात नसेल, तर त्याला हेतुपुरस्सर लक्ष्य करणे हा युद्धगुन्हा ठरू शकतो. न्यूयॉर्क टाइम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, गेल्या गुरुवारी एका पत्राद्वारे १०० हून अधिक आंतरराष्ट्रीय कायदा तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, मध्यपूर्वेतील युद्धातील अमेरिकेचे वर्तन आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांची वक्तव्ये आंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कायद्याचे उल्लंघन करणारे आहेत.
आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र अमान्य
आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने यापूर्वीही जागतिक नेत्यांवर खटले चालवले आहेत. मध्यपूर्वेतील युद्धात अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असलेले इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांच्यावर २०२४ मध्ये युद्धगुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला होता. गाझा युद्धाप्रकरणी आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने त्यांच्याविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी केले आहे . तर, सर्बियाचे माजी नेते स्लोबोदान मिलोसेविच यांच्यावरही बाल्कन युद्धांदरम्यान युद्धगुन्हे आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी खटला चालवण्यात आला होता. परंतु ट्रम्प यांच्या बाबतीत खटला चालवणे अत्यंत कठीण असेल, कारण अमेरिका आपल्या नागरिकांवर आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र मान्य करत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
इराणकडूनही युद्धगुन्हा
आतापर्यंत सर्वांत वादग्रस्त हल्ला इराणच्या मिनाबमधील मुलींच्या शाळेवर झाला होता. या हल्ल्यात १६५ ते १७० वयोगटातील शाळकरींचा मृत्यू झाला. ही जागा लष्करी कारवायांसाठी वापरली जात नसताना आणि हे एक नागरी ठिकाणी आहे याची माहिती असतानाही यावर हल्ला झाला असेल तर हा एक युद्धगुन्हा मानला जाऊ शकतो. परंतु, चुकीने हा हल्ला झाला असल्याचं अमेरिकेने मान्य केलं आहे. परंतु, महत्त्वाचं म्हणजे केवळ अमेरिका किंवा इस्रायली सैन्यांनीच नागरी पायाभूत सुविधांवर हल्ले केले नसून इराणनेही सुरुवातीपासूनच आखाती देशांमध्ये असेच केले आहे. यालाही तज्ज्ञ युद्धगुन्हा म्हणत आहेत.
लष्करी मूल्य नसलेल्या वास्तूंवरील हल्ला युद्धगुन्हाच
एकीकडे ट्रम्प यांनी इराणी पायाभूत सुविधांवर हल्ला करण्याच्या धमक्या वाढवल्या, तर दुसरीकडे अमेरिकी सैन्याने रात्री केलेल्या हल्ल्यात इराणच्या सर्वात प्रतिष्ठित विद्यापीठांपैकी एक असलेल्या तेहरानमधील शरीफ युनिव्हर्सिटी ऑफ टेक्नॉलॉजीवर हल्ला केला. १९६६ मध्ये स्थापन झालेले हे विद्यापीठ, विज्ञान आणि अभियांत्रिकीसाठी इराणची प्रमुख संस्था असून, त्याला अनेकदा देशातील मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) च्या समकक्ष मानले जाते. विश्लेषकांनी अमेरिकेने इराणच्या पूल, रस्ते आणि सार्वजनिक पायाभूत सुविधांवर केलेल्या हल्ल्यांकडेही लक्ष वेधले आहे, ज्यांचे कोणतेही तात्काळ लष्करी मूल्य दिसत नाही आणि ते युद्धगुन्हे ठरू शकतात.
गेल्या गुरुवारी अमेरिकेने तेहरानला कराज शहराशी जोडणाऱ्या इराणी पुलावर हल्ला केला. तसंच, इराणने तत्काळ करार केला नाही तर त्यांना अश्मयुगात जावं लागेल, असा इशाराही अमेरिकेने दिला होता. त्यांनी इराणच्या वीज प्रकल्पांवर आणि पुलांवर सर्वंकष हल्ला करण्याचीही धमकी दिली. आयसीसीच्या जिनिव्हा करार आणि रोम कायद्यानुसार, नागरिकांना किंवा नागरी वस्तूंना हेतुपुरस्सर लक्ष्य करणे हा युद्ध गुन्हा ठरू शकतो. शाळा, विद्यापीठे, रुग्णालये आणि पूल यांना नागरी पायाभूत सुविधा मानले जाते.
येथे दोन प्रमुख कायदेशीर चाचण्या आहेत. पहिले, जिथे हल्ला झाला त्याचा वापर लष्कराकडून केला जात होता का? दुसरे, लष्करी फायद्याच्या तुलनेत नागरिकांचे नुकसान अधिक होते का? यापैकी कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर प्रतिकूल असल्यास, तो हल्ला बेकायदेशीर ठरू शकतो.
ट्रम्प यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की इराणचे शासक ‘पशू’ आहेत आणि तेच खरे युद्धगुन्हेगार आहेत. परंतु अशा प्रकारची भाषा आणि शिवीगाळ युद्धाचे कायदे बदलत नाहीत, असे ट्रम्प यांना त्यांच्या सल्लागारांनी सांगितले आहे. परंपरेनुसार, अगदी भीषण युद्धाच्या ऐन मध्यभागीसुद्धा नागरी लक्ष्यांचे संरक्षण करणे आवश्यक असते.
आतापर्यंत कोणावर चालवला खटला
राष्ट्रप्रमुख युद्धगुन्ह्यांच्या आरोपांपासून कायमचे मुक्त नसतात. सर्बियन नेते मिलोसेविच यांच्यावर पद सोडल्यानंतर खटला चालवण्यात आला. लायबेरियाचे माजी अध्यक्ष चार्ल्स टेलर यांना एका आंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरणाने दोषी ठरवले. भारताच्या शेजारी बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनाही आंदोलकांविरुद्ध प्राणघातक बळाचा वापर केल्याबद्दल गेल्या वर्षी एका देशांतर्गत युद्ध गुन्हे न्यायाधिकरणाने मृत्यूदंडाची शिक्षा सुनावली.
दरम्यान, अमेरिकेच्या लष्करी कारवायांना तज्ज्ञ युद्धगुन्हे मानत नसले तरीही अमेरिकी सैन्याचे सरसेनापती असलेल्या ट्रम्प यांना त्यांच्या सैन्याच्या कारवाईसाठी जबाबदार धरले जाईल का? हा प्रश्न अनुत्तरीत राहत. अमेरिकन गैर-लाभकारी हक्क गट ‘डॉन’चे (DAWN) समर्थन संचालक राएद जरार म्हणाले की, ट्रम्प यांच्या धमक्या हा गुन्हेगारी हेतूचा स्पष्ट, सार्वजनिक पुरावा आहे. एखाद्या राष्ट्राच्या सरकारवर दबाव आणण्यासाठी त्या राष्ट्राची वीज प्रणाली, तेल पायाभूत सुविधा आणि पाणीपुरवठा नष्ट करण्याची धमकी देणे हे वाटाघाटीचे डावपेच नाही; ही एक प्रकारची सामूहिक शिक्षा आणि युद्धगुन्हा आहे,” असे जरार यांनी कतारी प्रसारक अल जझीराला सांगितले.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर खटला चालवला जाईल का?
परंतु ट्रम्प यांच्यावर खटला चालण्याची शक्यता कमी आहे. अमेरिका आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाची सदस्य नाही. ट्रम्प यांच्यावर खटला चालवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नासाठी अमेरिकेअंतर्गत मोठे राजकीय स्थित्यंतर किंवा बहुपक्षीय संस्थांवरील मित्र राष्ट्रांचे सहकार्य आवश्यक असेल.
