न्यू यॉर्क : नवी दिल्ली : कॅनडाच्या नागरिकांना व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित करण्याच्या भारताच्या निर्णयानंतरही कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी, खलिस्तानवादी नेत्याच्या हत्येप्रकरणातील आरोपांचा गुरुवारी पुनरुच्चार केला. आरोप विश्वासार्ह असून हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे असे आवाहन ट्रुडो यांनी केले.
खलिस्तानवादी नेत्याच्या हत्येप्रकरणातील आरोप विश्वासार्ह असून ते अत्यंत गांभीर्याने घेतले पाहिजेत त्याला न्याय मिळावा यासाठी भारतानेही कॅनडाबरोबर काम करावे, असे आवाहन पंतप्रधान ट्रुडो यांनी केले आहे. हे प्रकरण गांभीर्याने घ्यावे असे आवाहन आम्ही भारत सरकारला करत आहोत. या प्रकरणात संपूर्ण पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच जबाबदारी आणि न्यायाची हमी देण्यासाठी भारताने आमच्याबरोबर काम करावे, असे ट्रुडो म्हणाले. भारत आणि कॅनडामधील राजनैतिक वादाबाबतच्या प्रश्नांना उत्तर देताना ट्रुडो यांनी ताठर भूमिका घेतली.
हेही वाचा >>> कॅनडाच्या पंतप्रधानांचं जी २० परिषदेवेळीच बिनसलं होतं? ‘या’ कृतीमुळे झाली होती भारतीय सुरक्षा यंत्रणेची अडचण!
कॅनडातील उच्चायुक्तालय आणि वाणिज्य दूतावासांना ‘सुरक्षाविषयक धोका’ असल्यामुळे कॅनडाच्या नागरिकांना भारताचा व्हिसा देणे तात्पुरते स्थगित करण्यात येत असल्याचे परराष्ट्र खात्याने गुरुवारी जाहीर केले. खलिस्तानी फुटीरवाद्याच्या हत्येच्या संबंधात कॅनडाने केलेल्या आरोपानंतर दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक तणाव वाढला असल्याच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, भारताने कॅनडाच्या नागरिकांसाठी व्हिसा सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात निलंबित केल्यामुळे कॅनडा सरकार त्यावर उपाययोजना करणार आहे का, असे विचारले असता ते ट्रुडो म्हणाले की आमच्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. आम्ही आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आमची आंतरराष्ट्रीय मूल्ये जपण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काम करत राहणार आहोत. सध्यातरी आमचे लक्ष्य हेच आहे.
हेही वाचा >>> “चाकं असलेली बॅग डोक्यावर कशाला घ्यायची?” भाजपाकडून राहुल गांधींची खिल्ली
ही व्हिसाबंदी अन्य देशांमध्ये राहणाऱ्या कॅनडाच्या नागरिकांनाही लागू असेल, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी स्पष्ट केले. मात्र ज्यांच्याकडे आगोदरपासून अधिकृत व्हिसा किंवा भारताचे अनिवासी नागरिकत्व असेल, तर भारतात येण्यावर कोणतेही निर्बंध नाहीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंबंधीच्या परिस्थितीचा नियमित आढावा घेतला जाईल असे सांगतानाच, व्हिसाच्या सर्व श्रेणी स्थगित करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्याच वेळी कॅनडाने आपल्या देशाच्या भूमीवरून होत असलेल्या खलिस्तानवादी कारवायांना प्रतिबंध करायला हवा, असेही बागची यांनी सुनावले.
गेल्या पाच वर्षांत कॅनडात राहून भारतविरोधी कारवाया करणाऱ्या २० ते २५ जणांच्या प्रत्यार्पणासाठी विनंती केली आहे. मात्र यातील एकाही प्रकरणावर कॅनडा सरकारने प्रतिसाद दिला नसल्याचे बागची यांनी स्पष्ट केले.
अधिकारी संख्येत कपातीचे आदेश
कॅनडाने भारतातील उच्चायुक्तालये व वाणिज्य दूतावासांमधील कर्मचारी संख्येमध्ये कपात करण्याचे आदेश भारताने दिले आहेत. कॅनडामधील भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांपेक्षा भारतात असलेल्या कॅनडाच्या अधिकाऱ्यांची संख्या कितीतरी अधिक आहे. यामध्ये समानता असावी, यासाठी हे आदेश देण्यात आल्याचे बागची यांनी सांगितले.
आमच्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. आम्ही कॅनडाच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आमची आंतरराष्ट्रीय मूल्ये जपण्यासाठी आवश्यक ते सर्व काम करत राहणार आहोत.
– जस्टिन ट्रुडो , पंतप्रधान कॅनडा
कॅनडातील उच्चायुक्तालय आणि वाणिज्य दूतावासांना असलेल्या सुरक्षाविषयक धोक्याची तुम्हाला कल्पना आहे. यामुळे आमचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे. आमचे उच्चायुक्तालय आणि वाणिज्य दूतावास काही काळासाठी व्हिसा अर्जावर प्रक्रिया करण्यास असमर्थ आहेत. – अरिंदम बागची, प्रवक्ता, परराष्ट्र मंत्रालय
