लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : विरोधकांनी सभात्याग केल्यानंतर बुधवारी राज्यसभेत वादग्रस्त ‘सीएपीएफ’ विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दले (सीएपीएफ) एकाच कायद्याअंतर्गत कार्यरत होतील व या दलांमधील अधिकाऱ्यांची पदोन्नती तसेच प्रशासकीय कारभारासाठीही एकसमान नियम लाग होतील. मात्र, विधेयकामुळे या दलांमध्ये ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांची वरिष्ठ पदांवर नियुक्ती केली जाणार असल्यामुळे ‘सीआरपीएफ’ अधिकारी व जवानांवरील ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व वाढेल. या केंद्रीकरणाला विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला.

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयकामुळे ही दलांवर केंद्राचा एकछत्री अंमल निर्माण होईल. या दलांमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दल, सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल, इंडो‑तिबेटन सीमा दल, सशस्त्र सीमा दल आदी दलांचा समावेश होतो. या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांसाठी वेगवेगळे नियम लागू होतात. त्यांच्यासाठी एकसमान कायदा व नियम अस्तित्वात नाहीत. ही दले एकाच नियमांखाली आणण्यासाठी हे विधेयक मांडण्यात आले.

या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी किमान ४८ तास आधी तरी या विधेयकाचा मसुदा विरोधी सदस्यांना द्यायला हवा होता, असा मुद्दा विरोधीपक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी मांडला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामध्ये आयपीएस अधिकाऱ्यांचे वर्चस्व कमी करणे व ‘सीआरपीएफ’ अधिकाऱ्यांना अधिकाधिक वरिष्ठ पदे दिली पाहिजेत असे सुचवले होते. मात्र, केंद्र सरकारने या विधेयकामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्याचा आरोप विरोधकांनी सभागृहात केला.

हेही वाचा

विरोध का?

या विधेयकानुसार, या दलांमधील उच्चपदांपैकी जवळपास ५० टक्के वा त्याहून जास्त पदे ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूदच वादग्रस्त ठरली आहे. त्यामुळे ‘सीएपीएफ’ दलांमध्ये त्यांच्या दलांतील अधिकाऱ्यांना वरिष्ठ पदांवर काम करण्याची, पदोन्नती मिळण्याची संधी कमी होईल. त्यामुळे केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलांमध्ये नाराजीचे सूर उमटू शकतील असे मानले जाते. याच मुद्दावरून विरोधकांनी बुधवारी राज्यसभेत या विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेतला व निषेध करत सभात्याग केला. मात्र, या विधेयकामुळे सुरक्षा दलांचे काम अधिक सुसंगत, कायदेशीर आणि कार्यक्षम होईल, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

हे विधेयक सविस्तर चर्चेसाठी प्रवर समितीकडे द्यायला हवे. हे विधेयक ‘सीआरपीएफ’ अधिकाऱ्यांवर अन्याय करेल, कारण ‘आयपीएस’ अधिकाऱ्यांना बहुतांश वरिष्ठ पदे दिली जातील. त्यामुळे दलांमधील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीला मर्यादा येतील. – मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्षनेते, राज्यसभा