वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने जनगणनेच्या दुसर्या टप्प्यात नागरिकांना विचारल्या जाणार्या ४० प्रश्नांची यादी शुक्रवारी जाहीर केली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वसमावेशक जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती व जमातींचाच उल्लेख आहे. ओबीसी समाजासाठी कोणताही स्वतंत्र रकाना देण्यात आला नसल्याने राजकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील राजकीय घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीने (सीसीपीए) गेल्या वर्षी ३० एप्रिल रोजी ‘जनगणना २०२७’मध्ये जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार देशाचे महानिबंधक व जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण यांनी शुक्रवारी आदेश जारी केले. संबंधित व्यक्ती अनुसूचित जातीची किंवा अनुसूचित जमातीची आहे का आणि त्यांची जात कोणती, असे प्रश्न अधिसूचित करण्यात आले आहेत. प्रश्नावलीत जातींची यादी असण्याची शक्यता कमी आहे आणि प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जातीची नोंद केली जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. या शिवाय धर्म, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, कुटुंब आणि इतर लोकसंख्याशास्त्रीय बाबींचा प्रश्नावलीत समावेश आहे.
लडाख आणि जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश या बर्फाच्छदित प्रदेशांत जनगणनेचा दुसरा टप्पा १ सप्टेंबर ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत राबवला जाणार आहे. तर देशाच्या उर्वरित भागात लोकसंख्या गणना पुढील वर्षी सुरू होईल, असे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
जनगणना दोन टप्प्यात घेतली जात आहे. घरांची यादी आणि गृहनिर्माण जनगणना (एचएलओ) हा पहिला टप्पा ३० सप्टेंबरपर्यंत चालणार आहे. अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये गृह यादी आणि गृहनिर्माण जनगणनेसाठी क्षेत्रीय भेटी १६ एप्रिलपासून सुरू झाल्या. दुसर्या टप्प्यात लोकसंख्या गणनेचा समावेश आहे.
काँग्रेसकडून टीका
जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने शुक्रवारी सरकारवर हल्लाबोल केला. यामुळे सरकारच्या हेतूवर गंभीर शंका निर्माण होतात. याबाबत इतर राजकीय पक्षांशी कोणतीही चर्चा झाली नाही, असा आरोप काँग्रेसने केला.
प्रश्नावलीत काय?
’व्यक्तीचे नाव, घरप्रमुखाशी नाते, लिंग, जन्मतारीख आणि वय, वैवाहिक स्थिती, लग्नाचे वय आणि जोडीदाराचे नाव.
’राष्ट्रीयत्व, धर्म, जात, पालकांचा तपशील, अपंगत्व, मातृभाषा आणि इतर ज्ञात भाषा, साक्षरता आणि डिजिटल साक्षरता, शिक्षण.
’रोजगाराशी संबंधित प्रश्नसंचात, गेल्या वर्षी व्यक्तीने काम केले आहे का, आर्थिक स्रोत, व्यवसाय, उद्योग/ व्यापार/ सेवेचे स्वरूप, कामगारांचा वर्ग आदींचा समावेश. एखादी व्यक्ती काम शोधत आहे का किंवा कामासाठी उपलब्ध आहे का आणि कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी प्रवासाचे साधन याबाबतच्या प्रश्नांचा समावेश.
’स्थलांतरासंबंधी माहितीमध्ये जन्मस्थान, शेवटच्या निवासाचे ठिकाण, स्थलांतराचे कारण, शेवटच्या स्थलांतरानंतर सध्याच्या गावात किंवा शहरात राहण्याचा कालावधी आणि कायमचा निवासी पत्ता यांचा समावेश.
’विशिष्ट श्रेणीतील महिलांसाठी हयात असलेल्या मुलांची संख्या, जन्मलेल्या एकूण मुलांची संख्या आणि गेल्या वर्षभरात जन्मलेल्या मुलांची संख्या.
’करोना लसीकरणाचे ठिकाण, एकूण बँक खात्यांची संख्या, मोबाइल क्रमांक, आधार क्रमांक, मतदार ओळखपत्र क्रमांक, पारपत्रधारकांसाठी पारपत्र क्रमांक आणि वाहनचालक परवाना उपलब्धता.
छगन भुजबळ जातगणनेवर समाधानी
जनगणनेसाठीच्या अधिसूचनेतील प्रश्नावलीतील क्रमांक १० मध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि जात असा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही जातगणनाच आहे. २०११ मध्ये अशी तरतूद नव्हती, असे सांगत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी जातगणनेबाबत समाधान व्यक्त केले.
ओबीसींची जनगणना करणार असल्याचे सांगून प्रत्यक्षात ती न करणे ही ओबीसी समाजाची फसवणूक आहे. यातून सरकारचा हेतू स्पष्ट होतो. स्वतंत्र रकाना असल्याशिवाय ओबीसींमधील विविध जातींची लोकसंख्या समजू शकणार नाही. – विजय वडेट्टीवार, काँग्रेस नेते
