नवी दिल्ली : देशव्यापी जातनिहाय जनगणनेला शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. २०२७मध्ये होणाऱ्या या जनगणनेसाठी ११ हजार ७१९ कोटी रुपये खर्च होतील, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
देशात दोन वर्षांनी सुरू होणारी जातनिहाय जनगणना ही जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकी मोहीम असेल. १९३१नंतर पहिल्यांदाच देशात जात जनगणना केली जात आहे. संसदेच्या चालू अधिवेशनामध्ये लोकसभेतील विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी जातनिहाय जनगणनेसंदर्भात प्रश्न विचारला होता. केंद्राच्या उत्तरात जातीचा संदर्भ दिला गेला नसल्याने जातनिहाय जनगणनेबाबत शंका घेतली जात होती. मात्र, केंद्रीय मंत्रिमंडलाने शुक्रवारी जातजगणेला अधिकृत मंजुरी दिली आहे.
यावेळी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अद्ययावत करण्यासाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आलेली नाही. यापूर्वी २०१९मध्ये तशी तरतूद केली होती. २०१०मध्ये प्रथम संकलित केलेल्या व २०१५मध्ये अद्ययावत केलेल्या ‘एनपीआर’चा माहिती विदा आता ११९ कोटी नागरिकांचा आहे. ‘एनपीआर’ सर्व रहिवाशांची नोंद करते, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) नागरिकत्वाची पडताळणी करते. जनगणना दर दहा वर्षांनी लोकसंख्येची मोजणी आणि सामाजिक-आर्थिक माहिती विदा गोळा करते.
देशात होणारी २०२७ची ही जनगणना देशातील १६ वी व स्वतंत्र भारतातील आठवी जनगणना असेल. या माध्यमातून गृहनिर्माण परिस्थिती, सुविधा, धर्म, भाषा, शिक्षण, आर्थिक क्रियाकलाप, स्थलांतर, प्रजनन क्षमता यासह अनेक सामाजिक-आर्थिक निर्देशकांचा सर्वात माहिती विदा तयार होणार आहे.
पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना
२०२७ ची जनगणना ही स्वतंत्र भारतातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. त्यामध्ये जातींची गणनाही केली जाईल. माहिती विदा गोळा करण्यासाठी अँड्रॉइड व आयओएस अॅप्लिकेशन्सचा वापर होईल. ‘सेन्सस मॅनेजमेंट अँड मॉनिटरिंग सिस्टिम’ या पोर्टलद्वारे प्रत्यक्ष त्या वेळी (रिअल-टाइम) देखरेख केली जाईल. याशिवाय, जनगणना करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी ‘हाऊस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर’ या संकेतस्थळावर ॲप्लिकेशन उपलब्ध असेल तर, जनतेसाठी स्वयं-गणनेचा पर्याय उपलब्ध असेल.
दोन टप्प्यांत जनगणना
– गृहयादी व गृहनिर्माण जनगणना – एप्रिल ते सप्टेंबर २०२६
– लोकसंख्या गणना: फेब्रुवारी २०२७
– लडाख, जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या हिमवर्षाव होणाऱ्या राज्यांमध्ये जनगणना सप्टेंबर २०२६ मध्ये होईल.
१.०२ कोटी मानव-दिवस रोजगार
यासाठी सुमारे ३० लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. त्यात गणक, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी, प्राचार्य आणि जिल्हा जनगणना अधिकारी यांचा समावेश असेल. बहुतेक गणक हे सरकारी शाळांचे शिक्षक असतील. स्थानिक पातळीवर सुमारे १८ हजार ६०० तांत्रिक कर्मचारी ५५० दिवस काम करतील. त्यामुळे १.०२ कोटी मानव-दिवस (मॅन-डेज) रोजगार निर्माण होईल.
यासाठी सुमारे ३० लाख क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाईल. त्यात गणक, पर्यवेक्षक, मास्टर ट्रेनर, प्रभारी अधिकारी, प्राचार्य आणि जिल्हा जनगणना अधिकारी यांचा समावेश असेल. बहुतेक गणक हे सरकारी शाळांचे शिक्षक असतील. स्थानिक पातळीवर सुमारे १८ हजार ६०० तांत्रिक कर्मचारी ५५० दिवस काम करतील. त्यामुळे १.०२ कोटी मानव-दिवस (मॅन-डेज) रोजगार निर्माण होईल.
