केंद्र सरकारकडून देशभरातील आठवडी बाजारातील पशू बंदी खरेदी-विक्रीवर लादण्यात आलेल्या बंदीसंदर्भात गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली. येत्या दोन आठवड्यात या नोटीसला उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ जुलैला होणार आहे. हैदराबादस्थित वकील फईम कुरेशी यांनी ही याचिका दाखल केली होती. केंद्र सरकारचा अध्यादेश भेदभाव करणारा आणि असंवैधानिक आहे. तसेच या अध्यादेशामुळे मुक्त व्यापार नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे आरोप फईम कुरेशी यांनी केला होता. काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने आठवडी बाजारात गोवंश विक्रीवर निर्बंध टाकणारा अध्यादेश जारी केला होता. यानुसार पशुबाजारात पशुंची विक्री केवळ नांगरणी व दुग्ध व्यवसाय यासारख्या शेतीशी संबंधित कामांसाठीच करता येणार आहे. या अध्यादेशामुळे म्हशी, गायी आणि उंट यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. केरळमध्ये केंद्र सरकारच्या निर्णयाचा विरोध होत असून याविरोधात केरळ हायकोर्टात विविध संघटनांनी याचिका दाखल केली आहे. काँग्रेस आमदार हिबी इडेन आणि मांस विक्रेत्यांच्या संघटनेनेही हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. पशूंची विक्री हा राज्य सरकारच्या अंतर्गत येणारा विषय असून केंद्र सरकारच्या नियमामुळे मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती द्यावी अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. मात्र, केरळ हायकोर्टाने या बंदीला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
