गेल्या अनेक वर्षांपासून कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. अनेकदा या मुद्द्यावरून तामिळनाडू व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांमधील सामान्य जनतेपासून शेतकरी-कष्टकऱ्यांनी आंदोलनं केली आहेत. ही आंदोलनं अनेकदा आक्रमक, कधी हिंसकही झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मात्र, अद्याप या दोन राज्यांमधला कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न सुटलेला नाही. सध्या याच मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा दोन्ही राज्यांमधील जनता आक्रमक झाली आहे. एकीकडे बंगळुरूमध्ये कर्नाटक जल संरक्षण समितीनं बंदची हाक दिलेली असताना दुसरीकडे तामिळनाडूमध्ये शेतकऱ्यांनी चक्क तोंडात मेलेले उंदीर पकडून आंदोलन सुरू केलं आहे.
पाणी देण्यास कर्नाटकचा विरोध!
तामिळनाडूसाठी कावेरी नदीचं पाणी सोडण्यास कर्नाटकचा तीव्र विरोध आहे. यासंदर्भात प्रशासकीय स्तरावर बोलणी चालू असताना त्याचा निषेध म्हणून कर्नाटकमध्ये ठिकठिकाणी आंदोलनं होताना दिसत आहेत. कर्नाटकमधल्या आंदोलक शेतकरी संघटनांची शिखर संस्था म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कर्नाटक जल संरक्षण समितीनं मंगळवारी तामिळनाडूला पाणी सोडण्याला विरोध करण्यासाठी बंगळुरू बंद पुकारला. भाजपा व आम आदमी पक्षानंही या बंदला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्यामुळे बंगळुरूमधील व कर्नाटक स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन अर्थात केएसआरटीसीच्या प्रवासी वाहतुकीला मोठा फटका बसला आहे.
पाणी न देण्याचा तामिळनाडूकडून निषेध
दरम्यान, एकीकडे कर्नाटकमध्ये कावेरी नदीचं पाणी सोडण्यास विरोध केला जात असताना दुसरीकडे तामिळनाडूसाठी पाणी न सोडण्याच्या कृतीचा निषेध करण्यासाठी व पाणी सोडण्याची मागणी करण्यासाठी तामिळनाडूमध्ये आंदोलनं होत आहेत. तामिळनाडूच्या तिरुचिरापल्लीमध्ये तर काही शेतकऱ्यांनी चक्क मेलेले उंदीर तोंडात पकडून कर्नाटक सरकारचा निषेध करण्यासाठी आंदोलन सुरू केलं आहे. तामिळनाडूतील शेती व्यवसायासाठी कावेरी नदीचं पाणी अत्यंत महत्त्वाचं असून ते तातडीने सोडण्याची मागणी या शेतकऱ्यांकडून केली जात आहे.
२०१७मध्ये पहिल्यांदा झालं होतं ‘उंदीर’ आंदोलन!
दरम्यान, तोंडात उंदीर पकडून अशा प्रकारे आपल्या भूमिकेकडे सरकार व प्रशासनाचं लक्ष वेधून घेण्याचा प्रयत्न पहिल्यांदा २०१७मध्ये राजधानी दिल्लीत झाला होता. २०१७ च्या एप्रिल महिन्यात चिन्नागोडांगी पलानीसामी या ६५ वर्षीय वृद्ध शेतकऱ्यानं दिल्लीच्या जंतर-मंतरजवळ आंदोलन करताना तामिळनाडूतील दुष्काळग्रस्त भागातल्या शेतकऱ्यांच्या वाईट अवस्थेकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी तोंडात जिवंत उंदीर पकडला होता. या घटनेचे फोटो तेव्हा व्हायरल झाले होते.
काय आहे कावेरी पाणीवाटप प्रश्न?
कावेरी नदीचा पाणीवाटप प्रश्न जवळपास १३० वर्षं जुना आहे. कावेरी नदीचं पाणी आपल्या राज्यांमध्येही सोडलं जावं, यासाठी तामिळनाडू, केरळ व पुदुच्चेरीकडून मागणी केली जात आहे. १८९२ साली यावर तोडगा काढण्याचा पहिला प्रयत्न झाल्याचं इतिहास सांगतो. तत्कालीन मद्रास व म्हैसूर प्रांतामध्ये पहिला पाणीवाटप करार झाला. पण वाद मिटला नाही. १९२४ साली दुसरा करार झाला. १९९० साली पाणीवाटप लवाद स्थापन झाला. १७ वर्षं भिजत घोंगडं पडल्यानंतर २००७मध्ये या लवादाचा पहिला आदेश आला. तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ व पुदुच्चेरी यांच्यात कावेरीच्या पाण्याचं वाटप ठरवून देण्यात आलं. पण त्यानं कुणाचंच समाधान न झाल्यामुळे वाद तसाच राहिला.
२०१२मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील कावेरी नदी प्राधिकरणानं कर्नाटकला रोज ९६ हजार क्युसेक्स पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. पण त्यावरून हिंसाचार झाला. २०१६ सालीही सर्वोच्च न्यायालयाने कावेरीतून तामिळनाडूला १५ हजार क्युसेक्स पाणी तामिळनाडूला सोडण्याचे आदेश दिले. पण त्यावरूनही मोठा वाद झाला. कर्नाटकलाच पुरेल एवढं पाणी कावेरीत नसताना ते इतर राज्यांना कसं द्यावं? असा मूळ प्रश्न कर्नाटकमधील आंदोलकांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.
