सुभाष चंद्रा यांच्याविरोधात सीबीआयकडून गुन्हा दाखल; १,३२२ कोटींच्या फसवणुकीप्रकरणी कारवाई

सीबीआयच्या ‘बँकिंग सिक्युरिटीज फ्रॉड शाखे’ने ३१ ऑगस्ट रोजी याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला. एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सच्या महाव्यवस्थापक नीता मेंघाणी यांनी दिलेल्या लेखी तक्रारीवरून ही कारवाई करण्यात आली आहे. २०१८ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जप्रकरणांमध्ये चंद्रा यांनी वैयक्तिक हमी दिली होती. मात्र हे कर्ज थकित राहिल्याने सार्वजनिक क्षेत्रातील या वित्तीय संस्थेला व्याज आणि इतर शुल्कासह १,३२२ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान सहन करावे लागले असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.

‘या’ कंपन्या आणि संचालकांवर गुन्हा

सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये सुभाष चंद्रा यांच्याव्यतिरिक्त वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिचे संचालक पंकज सुरोलिया, पॅन इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि तिचे संचालक अमिश पंड्या, स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर अँड मल्टी व्हेंचर्स प्रा. लि. आणि तिचे संचालक राजीव ढोलकिया यांचा समावेश आहे. याशिवाय काही अज्ञात सरकारी अधिकारी आणि इतरांविरुद्धही गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.

दोन टप्प्यांत ९८० कोटींचे कर्जवाटप

नीता मेंघाणी यांच्या तक्रारीनुसार, एलआयसी हाऊसिंग फायनान्सने २०१८ मध्ये दोन स्वतंत्र कर्जसुविधा मंजूर केल्या होत्या. वसंत सागर प्रॉपर्टीज प्रा. लि. आणि पॅन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. यांना ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. डिजिटल सबस्क्रायबर मॅनेजमेंट अँड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस प्रा. लि. आणि स्पिरिट इन्फ्रा पॉवर अँड मल्टी व्हेंचर्स प्रा. लि. यांना ४८० कोटी रुपयांचे कर्ज देण्यात आले होते.

या दोन्ही कर्जांसाठी सुभाष चंद्रा यांनी ‘कंटिन्युईंग गॅरंटी’ दिली होती. पहिली हमी २८ मार्च २०१८ रोजी आणि दुसरी हमी १० ऑगस्ट २०१८ रोजी देण्यात आली होती.