वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांची चौकशी करण्यासाठी, त्यांच्यावर खटला भरण्यासाठी सरकारच्या नाकदुऱ्या काढण्याची वेळ केंद्रीय अन्वेषण विभागावर (सीबीआय) येते. मात्र, आता यापुढे सीबीआयला भ्रष्ट सरकारी बाबूवर खटला चालवण्यासाठी या नाकदुऱ्या काढाव्या लागणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयानेच तसे निर्देश दिले आहेत. यापुढे कोणत्याही मोठय़ा नोकरशहावर खटला दाखल करण्यासाठी सरकारच्या परवानगीची गरज नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले.
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्यातील कलम ६(अ) अनुसार सहसचिव व त्यावरील नोकरशहांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप असतील तर त्यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्यासाठी सरकारच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता असते. मात्र, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना अभय देणारे हे कलमच रद्दबातल ठरवले आहे. सरन्यायाधीशय आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा निकाल दिला. १७ वर्षांपूर्वी वरील मुद्दा छाननीसाठी न्यायालयापुढे आला होता. याबाबत पहिली याचिका सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी १९९७ मध्ये दाखल केली होती.
केवळ पदामुळे भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्यांना संरक्षण मिळणे कितपत योग्य आहे? नक्कीच नाही. कारण त्यांच्या पद-प्रतिष्ठेपेक्षा त्यांनी केलेला गुन्हा मोठा आहे. आणि म्हणून त्यांच्या पदामुळे त्यांना संरक्षण मिळणे योग्य नाही. त्यांनाही इतरांप्रमाणेच न्याय लागू आहे आणि त्यांचीही चौकशी होऊन त्यांच्यावर खटले भरले जाऊ शकतात. त्यांना संरक्षण मिळणे म्हणजे घटनेच्या १४व्या कलमाचा (कायद्यासमोर सर्व समान) भंग होणे होय.
– सर्वोच्च न्यायालय
