जम्मू-काश्मीरचे माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्याविरोधात सीबीआयची मोठी कारवाई सुरू आहे. अलिकडेच मलिक यांची चौकशी केल्यानंतर आठवडाभरानंतर केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने आज (१७ मे) मलिक यांच्या माध्यम सल्लागाराच्या निवासस्थानासह दिल्ली, जम्मू-काश्मीर आणि राजस्थानमध्ये एकूण नऊ ठिकाणी छापेमारी केली. मलिक यांच्याविरोधातील कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर ही कारवाई सुरू झाली आहे.

जम्मू-काश्मीरच्या माजी राज्यपालांच्या मीडिया सल्लागाराच्या घरावर सीबीआयने धाड मारली आहे. हे प्रकरण उद्योगपती अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्सशी संबंधित एका विमा योजनेतील अनियमिततेच्या आरोपांशी संबंधित आहे. यापूर्वी सीबीआयने सत्यपाल मलिक यांची चौकशी केली आहे.

arvind kejriwal
‘आप’चे अस्तित्व संपविण्याचा प्रयत्न; केजरीवाल यांच्या सुटकेच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान वकिलाचा दावा
Damania plea
दोषमुक्तीविरोधात दमानिया यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाकडून दखल, भुजबळ कुटुंबीयांना नोटीस बजावून भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश
vijay shivtare
निनावी पत्राद्वारे शिवतारेंच्या माघारीवर टीका; पवारांच्या विरोधातील ५ लाख ८० हजार मतदारांनी करायचे काय?
Dilip Ghosh comments on Mamata TMC
दिलीप घोष यांच्या ममतांवरील स्त्रीद्वेष्टा टिप्पणीनंतर बंगालच्या राजकारणात वादळ, टीएमसीची थेट निवडणूक आयोगाकडे धाव

सीबीआयने गेल्या २८ एप्रिलला सत्यपाल मलिक यांची चौकशी केली होती. एजन्सीने गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मलिक यांचे जबाबही नोंदवले होते. दरम्यान, अशी माहिती मिळाली आहे की, माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक या प्रकरणात आरोपी किंवा संशयित नाहीत. द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सत्यपाल मलिक यांनी सांगितले की, सीबीआयला त्यांच्याकडून विमा योजनेबाबत केवळ स्पष्टीकरण हवं आहे.

हे ही वाचा >> CCTV VIDEO : युगांडात भारतीय बँकरची हत्या, कर्जाची रक्कम मागितल्यामुळे पोलिसाने एके-४७ रायफलने झाडल्या गोळ्या

सत्यपाल मलिक यांच्याकडून सीबीआयने अलिकडेच नोटीस पाठवून स्पष्टीकरण मागितलं होतं. याबद्दल त्यांनी इंडियन एक्सप्रेसला सांगितलं की, “सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांनी मला फोन केला आणि विचारलं की येत्या काही दिवसांत तुम्ही दिल्लीला येणार आहात का? मी त्यांना सांगितलं की मी २३ एप्रिलला दिल्लीला येईन. त्यांना विमा योजनेबद्दल स्पष्टीकरण मागायचे आहे, त्यासाठी मला त्यांच्या अकबर रोडवरील गेस्ट हाऊसवर जावं लागलं. त्यांना माझ्याकडून मी जम्मू आणि काश्मीरचे राज्यपाल असताना मी रद्द केलेल्या विमा योजनेच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण मागायचं होतं.