नवी दिल्ली : कथित मद्यविक्री घोटाळ्याशी संबंधित लाचखोरी प्रकरणात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) मांडलेले १२ टक्के घाऊक नफ्याचे गृहितक पूर्णपणे चुकीचे, आर्थिक निरक्षर आणि कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही. फौजदारी कायद्यामध्ये केवळ गृहितकांच्या आधारे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी वेगवेगळे आरोप एकमेकांशी जोडता येत नसतात, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.
दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल, ‘आप’चे नेते व तत्कालीन शिक्षणमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यासह २३ आरोपींची याप्रकरणात राऊस एव्हेन्यू विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी निर्दोष मुक्तता केली. ‘आप’ने लाचखोरीतून मिळालेला पैसा गोव्यातील विधानसभा निवडणुकीत खर्च केल्याचा आरोप ‘सीबीआय’ने ठेवला होता. या निवडणूक खर्चाचे ‘सीबीआय’ने लेखापरीक्षण केले होते, त्यावरही न्यायालयाने टीका केली.
असे लेखापरीक्षण करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाचा असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. कोणत्याही ठोस पुराव्याअभावी सरकारी अधिकार्याला आरोपी करणार्या ‘सीबीआय’च्या तपास अधिकार्याविरुद्ध विभागीय कारवाई करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले. संपूर्ण खटला तथ्याविना चालवला गेला. हा खटला न्यायालयीन तपासणीत टिकून राहण्यास पूर्णपणे असमर्थ ठरतो, असेही न्यायालयाने निकाल देताना नमूद केले. ‘सत्यमेव जयते, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या दूरदर्शीपणाचा, त्यांनी दिलेल्या संविधानाचा अभिमान वाटतो, अशी प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी या वेळी दिली.
केजरीवालांच्या निवासस्थानी जल्लोष
* माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची मुक्तता केल्याची बातमी पसरताच एरव्ही शांत असलेल्या ‘५ फिरोज शाह रोड’ परिसरात शुक्रवारी मोठा जल्लोष करण्यात आला. येथे येणार्यांना लाडू वाटले जात होते, तर ‘आप’चे कार्यकर्ते ढोलाच्या तालावर थिरकत होते. ‘अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद’च्या घोषणांनी हा परिसर दणाणून गेला होता.
* न्यायालयाचा निकाल कळताच केजरीवाल यांनी पत्नी आणि मुलांची गळाभेट घेतली. या वेळी ते कमालीचे भावुक झाले होते. या खटल्यातून दोषमुक्त झालेले माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदियादेखील या जल्लोषात सहभागी झाले होते.
* ‘आजचा दिवस साजरा करण्याचा आहे, सत्य आणि प्रामाणिकपणाचा विजय झाला आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी ‘ईडी’च्या माध्यमातून जो खोटा खटला उभा करण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचा पर्दाफाश झाला आहे,’ असे एका कार्यकर्त्याने या वेळी सांगितले.
प्रकरण काय?
* दिल्लीचे तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी जुलै २०२२मध्ये केजरीवाल यांच्या उत्पादन शुल्क धोरणाविरोधात नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना अहवाल सादर केल्यानंतर दिल्ली सरकारचे आर्थिक नुकसान झाल्याच्या वादाला तोंड फुटले.
* या अहवालात दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण २०२१-२२ तयार करताना प्रक्रियात्मक त्रुटी झाल्याचा आरोप होता. तत्कालीन उत्पादन शुल्कमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या मनमानी व एकतर्फी निर्णयांमुळे सुमारे ५८० कोटीहून अधिक महसूल बुडाल्याचा आरोप ठेवला होता.
* या धोरणाच्या बदल्यात मद्य व्यावसायिकांकडून सुमारे १०० कोटींची लाच ‘आप’ला मिळाली. ही लाच ‘साउथ ग्रुप’ नावाने काही दक्षिणेतील व्यावसायिकांकडून घेतली गेली.
घटनाक्रम
* नोव्हेंबर २०२१: दिल्ली सरकारने नवीन अबकारी धोरण लागू केले. जुलै २०२२ : नायब राज्यपाल व्ही. के. सक्सेना यांच्याकडून धोरण तयार करणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीतील कथित अनियमितेतेबाबत ‘सीबीआय’ चौकशीची शिफारस
* ऑगस्ट २०२२ : कथित अनियमिततेप्रकरणी सीबीआय, ईडीने गुन्हे दाखल केले.
* सप्टेंबर २०२२ : नवीन अबकारी धोरण रद्द केले.
* ऑक्टोबर २०२३ ते मार्च २०२४ : आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात ईडीने केजरीवाल यांना नऊ वेळा समन्स बजावले.
* २१ मार्च २०२४ : दिल्ली उच्च न्यायालयाने समन्सला आव्हान देणार्या केजरीवाल यांच्या याचिकेवर अटकेपासून संरक्षण देण्यास नकार दिला. त्यानंतर काही वेळातच ईडीने अटक केली.
* २६ जून २०२४ : अबकारी धोरणाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात सीबीआयने केजरीवाल यांना अधिकृतपणे तुरुंगातून अटक केली.
* १७ मे २०२४ : सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वैधतेला आव्हान देणार्या याचिकेवर आपला निकाल राखून ठेवला.
* ११ सप्टेंबर २०२४ : दिल्ली न्यायालयाने केजरीवाल यांच्या न्यायालयीन कोठडीत २५ सप्टेंबरपर्यंत वाढ केली.
* १३ सप्टेंबर २०२४: सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना जामीन मंजूर केला. * २७ फेब्रुवारी २०२६ : दिल्ली न्यायालयाने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि इतर २१ जणांची या प्रकरणातून निर्दोष मुक्तता केली.
