नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ‘नीट-यूजी २०२६’ प्रश्नपत्रिका फुटीप्रकरणी दिल्लीतील राऊस एव्हेन्यू येथील विशेष सीबीआय न्यायालयात १३ आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. ‘एनटीए’चे विषयतज्ज्ञ मनीषा मांधरे (वनस्पतीशास्त्र), प्रल्हाद कुलकर्णी (रसायनशास्त्र) आणि मनीषा हवालदार (भौतिकशास्त्र) यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच बेकायदा पद्धतीने मिळवल्या आणि त्या इतर सहआरोपींना पुरवल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे.
फुटलेल्या प्रश्नपत्रिका टेलिग्राम, व्हॉट्सॲप आणि इतर डिजिटल माध्यमांद्वारे शिकवणी चालक, दलाल आणि शेवटी उमेदवारांपर्यंत पोहोचवल्या गेल्या. या व्यवहारात लाखो रुपयांची देवाणघेवाण झाली. आरोपी तेजस शहा, शिवराज मोटेगावकर, डॉ. मनोज शिरुरे, मनीषा वाघमारे, धनंजय लोखंडे, शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिव्हाल, दिनेश बिव्हाल आणि विकास बिव्हाल यांनी वितरणात महत्त्वाची भूमिका बजावली. जप्त केलेले मोबाइल, पेन ड्राइव्ह, व्हॉट्सॲप चॅट आणि कागदपत्रांच्या न्यायवैद्यक तपासणीतून प्रश्नपत्रकिांच्या चोरीचा आणि हस्तंतराचा कट सिद्ध झाला आहे.
पेपरफुटी प्रकरणी ‘सीबीआय’ने भारतीय न्याय संहिता, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा आणि सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित प्रकारास प्रतिबंध) कायदा, २०२४ अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत. हा गैरव्यवहार म्हणजे राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या विषयतज्ज्ञ, मध्यस्थ, शिकवणी चालक आणि उमेदवारांचा समावेश असलेला एक सुसंघटित आणि बहुराज्यीय गुन्हेगारी कट असल्याचे तपासात स्पष्ट झाले आहे.
तज्ज्ञांकडून त्रुटींचा गैरफायदा
प्रश्नपत्रिका तयार करणे, भाषांतर आणि पुनर्भाषांतराचे काम सुरू असताना या तज्ज्ञांनी प्रक्रियेतील त्रुटींचा गैरफायदा घेतला. हॉटेलच्या खोलीत परतल्यानंतर त्यांनी प्रश्न आठवून कच्च्या नोंदी किंवा चिठ्ठ्यांच्या साहाय्याने प्रश्न पुन्हा तयार केले. हे प्रश्न राजस्थान आणि हरियाणापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मनीषा वाघमारे या ब्यूटी पार्लरचालकाने मध्यस्थांच्या जाळ्याचा वापर केला.
डिजिटल पुराव्यांमुळे षड्यंत्र उघडकीस
पुण्यातील ज्या गृहनिर्माण सोसायटीत आरोपी पी. व्ही. कुलकर्णी राहत होते, त्या सोसायटीच्या ॲक्सेस कंट्रोल ॲपमधील डिजिटल बायोमेट्रिक नोंदी, मोबाईल लोकेशन आणि कॉल डिटेल्स यावरून एप्रिल महिन्यात परीक्षांपूर्वी विद्यार्थी व पालकांची उपस्थिती सीबीआयने सिद्ध केली आहे. दिल्ली विद्यापीठाच्या तज्ञ समितीने तपासलेल्या पुराव्यांनुसार, लीक झालेल्या साहित्याचा नीटच्या चार प्रश्नपत्रिका संचांशी (कैलास, शिवालिक, सेट २, सेट ३) थेट ताळमेळ बसला असून, आरोपींना उपलब्ध असलेल्या संचांशी हा ताळमेळ ८५ टक्क्यांपर्यंत आढळला आहे.
जन्मठेपेसह एक कोटी दंडाची टांगती तलवार
एनटीए कडून गोपनीय प्रश्नपत्रिकांची जबाबदारी सोपवण्यात आल्यामुळे सीबीआयने मनीषा मांढरे, पी. व्ही. कुलकर्णी आणि मनीषा हवालदार या तिघांना लोकसेवक मानले आहे. कोणत्याही शिकवणी वर्गाशी संबंध नसण्याचे आणि प्रश्नपत्रिका सुरक्षित ठेवण्याचे हमीपत्र दिले असतानाही, यांनी नियमांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. लोकसेवकाद्वारे झालेला गुन्हेगारी विश्वासघात (कलम ३१६(५)) आणि संघटित पेपर लीकच्या गंभीर आरोपांखाली दोषी ठरल्यास या आरोपींना कमाल जन्मठेपेची शिक्षा आणि १ कोटी रुपयांचा दंड होऊ शकतो.
सुरक्षेतील त्रुटींवर सीबीआयचा ठपका
प्रश्नपत्रिका निर्मिती आणि गोपनीय विभागात अनेक गंभीर सुरक्षा त्रुटी राहिल्याचे सीबीआयने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात नमूद केले आहे. एनटीए च्या गोपनीय विभागात ये-जा करणार्या विषय तज्ञांची कोणतीही अंगझडती न होणे, सीसीटीव्हीचे थेट लाइव्ह मॉनिटरिंग नसणे आणि एकाच व्यक्तीचा प्रश्नपत्रिकेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर (आयटम रायटिंग, मॉडरेशन, व्हेटिंग, ट्रान्सलेशन) वापर करणे, यांमुळे हा पेपरफुट शक्य झाले, असे सीबीआयने म्हणटले.
