पीटीआय, नवी दिल्ली दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी कथित अबकारी धोरण अंमलबजावणी घोटाळाप्रकरणी सीबीआय चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. दिल्लीच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू असल्यामुळे रविवारी चौकशीसाठी उपस्थित राहता येणार नाही, असे दिल्लीचे अर्थमंत्री असलेल्या सिसोदिया यांनी सीबीआयला कळवले. त्यानंतर सीबीआयने पुढील तारीख निश्चित केली जाईल असे जाहीर केले. सिसोदिया यांनी सीबीआयला पत्र लिहून चौकशीसाठी एका आठवडय़ानंतरची तारीख मागितली आहे. त्या वेळेस आपण त्यांच्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देऊ, असे सिसोदिया यांनी सांगितले. सीबीआयचा वापर करून भाजप आपल्यावर सूड उगवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला, तसेच आपण अटक होण्यास घाबरत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणी सीबीआयने नोव्हेंबर २०२२ मध्ये आरोपपत्र दाखल केले आहे. मनीष सिसोदिया यांची गेल्या वर्षी १७ ऑक्टोबरला चौकशी झाली होती. त्या वेळी सलग ९ तास त्यांची चौकशीझाली होती. त्यांच्या विरोधातील चौकशी अद्याप संपलेली नसल्यामुळे त्यांचे नाव आरोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. ही कारवाई केंद्र सरकारच्या इशाऱ्यावर झाली असून ‘ऑपरेशन कमळ’चा भाग असल्याचा आरोप आपतर्फे सातत्याने करण्यात आला आहे. पार्श्वभूमीकरोना महासाथ सुरू असतानाच, दिल्लीमधील आप सरकारने २०२१ मध्ये अबकारी धोरण मंजूर केले होते. राज्याला जास्तीत जास्त महसूल मिळण्याच्या तसेच दिल्लीमध्ये बनावट दारूची विक्री बंद करण्याच्या दृष्टीने हे धोरण आखल्याचा दावा दिल्ली सरकारने केला होता. मात्र, दिल्लीचे नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांनी या धोरणाच्या अंमलबजावणीप्रकरणी राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे अहवाल मागितला. हा अहवाल मिळाल्यानंतर दिल्ली आणि परिसरामध्ये अनेक छापे टाकण्यात आले. मनीष सिसोदिया यांच्या निवासस्थानीही छापा टाकण्यात आला तसेच अन्य एक मंत्री सत्येंद्र जैन हे मे महिन्यापासून तिहार तुरुंगात आहेत.
