CBSE Chairman Secretary Transferred : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (CBSE) ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणालीच्या (OSM) मूल्यांकन प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेत सीबीएसईचे अध्यक्ष आणि सचिवांची बदली केली आहे. बदली करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये सीबीएसईचे सचिव म्हणून कार्यरत असलेले हिमांशू गुप्ता आणि सीबीएसईचे अध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले राहुल सिंह यांचा समावेश आहे. बदलीचा आदेश दिल्यानंतर काही तासांतच, केंद्राने सीबीएसईचे नवीन अध्यक्ष म्हणून लोखंडे प्रशांत सीताराम आणि मंडळाचे पुढील सचिव म्हणून वरुण भारद्वाज यांच्या नियुक्तीची घोषणा केली.
तर, राहुल सिंह यांची कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागात अतिरिक्त सचिव म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसंच हिमांशू गुप्ता यांना ‘विस्तारित कूलिंग ऑफ’च्या अटीवर मूळ संवर्गातील गृह मंत्रालयात पाठवण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या आदेशानुसार, गुप्ता डिसेंबर २०३० नंतर दुसऱ्या केंद्रीय प्रतिनियुक्तीसाठी पात्र असतील.
एक सदस्यीय समितीची नियुक्ती
कॅबिनेट सचिवालयाने आज (२ जून) सीबीएसईच्या ऑनस्क्रीन मार्किंग प्रणालीच्या (OSM) सेवा पुरवठादाराची चौकशी करण्यासाठी एक सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आपला अहवाल एक महिन्याच्या आत ‘कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडे’ (DoPT) सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. क्षमता निर्माण आयोगाच्या (Capacity Building Commission) अध्यक्षा एस. राधा चौहान या समितीच्या प्रमुख असतील.
इयत्ता बारावीच्या बोर्ड परीक्षेच्या मूल्यमापनातील त्रुटींबद्दलच्या तक्रारी आणि गैरव्यवहाराच्या आरोपांनंतर वादात सापडलेल्या सीबीएसईच्या ओएसएम प्रणालीच्या सेवा पुरवठादार प्रक्रियेची चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपवण्यात आली आहे. अधिकृत पत्रानुसार, समितीला आवश्यकतेनुसार इतर विभागातील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. क्षमता निर्माण आयोग या समितीला सचिवालयाचे साहाय्य (Secretarial Support) पुरवेल.
अधिकृत पत्रातील माहिती
सीबीएसईच्या ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणालीच्या सेवा खरेदीशी संबंधित बाबींची चौकशी करण्यासाठी खालीलप्रमाणे एक सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली आहे.
(i) या समितीचे अध्यक्षपद क्षमता निर्माण आयोगाच्या अध्यक्षा सुश्री एस. राधा चौहान यांच्याकडे असेल.
(ii) समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार इतर कार्यालयांतील अधिकाऱ्यांची मदत घेण्याचे अधिकार आहेत.
(iii) समितीला सचिवालयाचे साहाय्य क्षमता निर्माण आयोगाकडून पुरवले जाईल.
सीबीएसईच्या या महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांची बदली आणि चौकशी समितीची स्थापना अशा घडामोडी त्याच दिवशी घडल्या आहेत, ज्या दिवशी शिक्षण, महिला, मुले, युवक आणि क्रीडाविषयक संसदीय स्थायी समितीने सीबीएसईच्या परीक्षा सुधारणा आणि ओएसएम (OSM) प्रणालीच्या अंमलबजावणीशी संबंधित चिंतांचा आढावा घेतला.
वाद नेमका काय आहे?
१३ मे २०२६ रोजी इयत्ता बारावीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून सीबीएसईची ओएसएम (OSM) प्रणाली वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. निकाल लागल्यानंतर लगेचच विद्यार्थ्यांनी मूल्यमापनात विसंगती असल्याचा आरोप केला. उत्तरपत्रिकांची अदलाबदल होणे आणि स्कॅन केलेल्या प्रती अस्पष्ट दिसणे अशा तक्रारींचा समावेश या होता. काही विद्यार्थ्यांनी ओएसएम प्रणालीमध्ये आढळलेल्या त्रुटी समोर आणल्या, तर दुसरीकडे सार्थक सिद्धांत या विद्यार्थ्याने संसदीय समितीसमोर एका निविदेबाबत महत्त्वाचे पुरावे सादर केले. हैदराबाद येथील ‘कोएम्प्ट एड्युटेक प्रायव्हेट लिमिटेड’ या कंपनीला ओएसएमचे कंत्राट देताना गैरव्यवहार झाल्याचे या पुराव्यांमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
