नवी दिल्ली : आगामी शैक्षणिक वर्षांत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई) इयत्ता सहावीपासून तीन भाषा सक्तीच्या करणार आहेत. त्यापैकी दोन भाषा भारतीय असतील आणि इंग्रजीचा समावेश परदेशी भाषांच्या गटात केला जाणार आहे.
म्हणजेच, इंग्रजी ही भाषा अनिवार्य नसेल. तर, विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, फ्रेंच, जर्मन यासारख्या परदेशी भाषांमधून एक निवडावी लागणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० आणि शालेय शिक्षण अभ्यासक्रम (एनसीएफएसई) २०२३ च्या शिफारसीनुसार हे बदल लागू करण्यात येत आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार,जर फ्रेंच किंवा जर्मनसारखी परदेशी भाषा सहावीमध्ये तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जात असेल तर तिच्याबरोबर दोन भारतीय भाषा अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. यामुळे दहावीपर्यंत तिसरी भाषा अनिवार्य करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तिन्ही भाषा इयत्ता ९वी आणि १०वीमध्ये शिकवल्या जाव्यात, अशी शिफारस एनसीएफएसईने केली आहे.
सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, २०३१ मध्ये, विद्यार्थ्यांना तृतीय भाषा परीक्षा द्यावी लागेल. सद्य:स्थितीत द्वीभाषा प्रणाली आहे.
नऊ भाषांसाठी पाठ्यपुस्तके
- विद्यार्थ्याने तिसर्या भाषेत प्रावीण्य मिळवावे या दृष्टीने एनसीएफएसईच्या शिफारसीनुसार पाठ्यपुस्तकेही विकसित करावी लागणार आहे.
- सीबीएसई २०२६-२७ या शैक्षणिक सत्रापासून नऊ भाषांसाठी शिक्षण साहित्य तयार करीत असून यामध्ये तमिळ, तेलुगू, मल्याळम, कन्नड, गुजराती आणि बंगाली यांचा समावेश असेल.
- तिसरी भाषा ही मधल्या टप्प्यात (इयत्ता ६-८) सुरू केली जाते. तिसर्या भाषेला पहिल्या आणि दुसर्या भाषेपेक्षा अधिक वेळ दिला जाईल कारण मध्यम टप्प्यात तिसरी अपरिचित भाषा शिकण्यासाठी वेळ आणि सराव आवश्यक असतो, असे एनसीएफएसईचे मत आहे.
