CBSE Three Language Policy : सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च नायालयाने सध्या सहावी इयत्तेत शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या विद्यार्थ्यांना सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीपासून सवलत देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्रिभाषा धोरणाचा व्यापक मुद्दा मात्र पुढेही न्यायालयासमोर विचाराधीन राहणार आहे. याबद्दल सविस्तर वृत्त इंडिया टुडेने दिले आहे.
केंद्र सरकार सूट देण्यास अनिच्छुक
सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची भूमिका मांडली. यंदापासून सहावीच्या विद्यार्थ्यांना या धोरणातून सूट देण्यास सरकार इच्छुक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. केंद्राच्या माहितीनुसार, सुमारे २,८०० सीबीएसई शाळांपैकी जवळपास ९९ टक्के शाळांनी त्रिभाषा धोरण स्वीकारले आहे आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध असल्याचे सरकारने सांगितले. केवळ सुमारे १.२ टक्के शाळांवर या बदलाचा परिणाम होत असल्याचा दावा केंद्राने केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलत देण्याचे निर्देश दिले.
अचानक भाषा बदलल्याने विद्यार्थ्यांवर परिणाम?
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नवीन भाषा व्यवस्था शैक्षणिक वर्षाच्या मध्यात लागू करण्याबाबतही चिंता व्यक्त केली. अनेक विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच विशिष्ट भाषा निवडली असून, अचानक त्यांना दुसरी भाषा शिकण्यास सांगितल्याने अडचणी निर्माण होऊ शकतात, असा मुद्दा पालकांच्या वतीने मांडण्यात आला. भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी संबंधित शाळांशी चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याची सूचना केली. मात्र, पालकांच्या वतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी आणखी समित्या नेमण्याऐवजी थेट निर्णय घेण्याची मागणी केली.
‘चौथीपासून स्पॅनिश शिकत होते, आता संस्कृत’
पालकांच्या वकिलांनी विद्यार्थ्यांच्या भाषेच्या निवडीचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, एका याचिकाकर्त्या शाळेतील विद्यार्थी चौथी इयत्तेपासून स्पॅनिश भाषा शिकत होते. स्पॅनिशच्या सहा तुकड्यांमध्ये प्रत्येकी सुमारे ५० विद्यार्थी होते. आता या विद्यार्थ्यांना संस्कृत शिकण्यास सांगितले जात असल्याचा दावा करण्यात आला. यावेळी वकिलांनी स्पष्ट केले की वाद संस्कृत, स्पॅनिश किंवा जर्मन यापैकी कोणती भाषा चांगली याबाबत नसून, आधीपासून भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अचानक बदल लागू करण्याबाबत आहे.
पाठ्यपुस्तकांच्या उपलब्धतेवरही प्रश्न
पालकांच्या वकिलांनी त्रिभाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक पाठ्यपुस्तकांच्या उपलब्धतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. काही पुस्तके ऑनलाइन उपलब्ध असली तरी विद्यार्थ्यांना भौतिक स्वरूपातील पाठ्यपुस्तके अद्याप मिळालेली नाहीत, असा दावा करण्यात आला. यावर केंद्राकडून पुस्तके उपलब्ध असल्याचे सांगण्यात आले.
‘विद्यार्थ्यांना अडचण नाही, तर आराम हवा’
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनी विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त शैक्षणिक दबाव पडू नये, अशी भूमिका मांडली. सॉलिसिटर जनरल यांनी सहावीच्या विद्यार्थ्यांना बदलाशी जुळवून घेता येईल, असे म्हटले. त्यावर न्यायमूर्ती बागची यांनी विद्यार्थ्यांना अधिक अडचणीत न टाकता त्यांना पुरेसा वेळ मिळायला हवा, असे स्पष्ट केले. त्यानंतर न्यायालयाने सध्या सहावीत असलेल्या विद्यार्थ्यांना सातवीच्या विद्यार्थ्यांप्रमाणेच सवलत देण्याचे निर्देश दिले. १ एप्रिल २०२७ पासून या विद्यार्थ्यांसाठी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दरम्यान, त्रिभाषा धोरणाच्या व्यापक कायदेशीर मुद्द्यांवर सर्वोच्च नायालय पुढील सुनावणीत विचार करणार आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी सहा आठवड्यांनी होणार असून, केंद्राला चार आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र आणि त्यानंतर दोन आठवड्यांत त्यावर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
