‘भारत नेट’ योजनेंतर्गत गावागावांमध्ये इंटरनेट

गरीब कल्याण धान्य योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनीच दोन आठवड्यांपूर्वी केली होती.

नवी दिल्ली : १६ राज्यांमधील ३ लाख ६१ हजार गावांमध्ये इंटरनेट ब्रॉडबॅण्डची सुविधा पोहोचवण्यासाठी १९ हजार कोटी तर, वीज वितरण क्षेत्रातील सुधारणांसाठी ३ लाख कोटींच्या खर्चाला बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या शिवाय, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या अन्य योजनांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

गेल्या वर्षी स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लालकिल्ल्यावरून भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील ६ लाख गावे १ हजार दिवसांमध्ये इंटरनेटने जोडली जातील अशी घोषणा केली होती.

गरीब कल्याण धान्य योजनेला नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदी यांनीच दोन आठवड्यांपूर्वी केली होती. त्यासाठी केंद्राने ९३ हजार कोटींची तरतूद केली असून ८० कोटी नागरिकांना मोफत धान्य पुरवले जात आहे. केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या १.१० लाख कोटींच्या कर्जहमी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एकूण ६.२८ लाख कोटींच्या योजना जाहीर केल्या होत्या.

वीज वितरण क्षेत्रात सुधारणा करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना आराखडा तयार करण्याची सूचना केली आहे. वीज ऊर्जा क्षेत्रासाठी ३.०३ लाख कोटींना मंजुरी देण्यात आली. मोठ्या शहरात स्वयंचलित यंत्रणा लागू करणे, सौर ऊर्जा यंत्रणेचा विस्तार करणे, गरिबांना प्रतिदिन रिचार्ज यंत्रणा लागू करणे आदी सुधारणा केल्या जाणार आहेत.

आर्थिक योजनांना केंद्राची मंजुरी

  • ‘भारत नेट’ या योजनेअंतर्गत गावांमध्ये ब्रॉडबॅण्डची सुविधा पुरवण्याचे काम सुरू झाले असून आत्तापर्यंत ४२ हजार कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
  • सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राच्या संयुक्त प्रकल्पांतून १६ राज्यांतील गावांमध्ये इंटरनेट सुविधा दिली जाणार आहे. त्याचा १९ हजार ४१ कोटींचा वाढीव खर्चाच्या रकमेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
  • केंद्र सरकारने दोन दिवसांपूर्वी जाहीर केलेल्या १.१० लाख कोटींच्या कर्जहमी योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Center government approval of financial plans akp