नवी दिल्ली : छोटय़ा गुंतवणूकदारांचे संरक्षण करताना कूटचलनाला (क्रिप्टो) ‘आर्थिक मालमत्ता’ म्हणून मान्यता देण्याच्या प्रस्तावावर सरकारचा विचार सुरू आहे, असे सूत्रांकडून बुधवारी स्पष्ट करण्यात आले. काही अपवादांसह कूटचलनावर संपूर्ण बंदी घालणारे विधेयक संसदेत सादर केले जाण्याच्या वृत्ताने गुंतवणूकदार जगतात मंगळवारी खळबळ उडवून दिली होती. पुढील आठवडय़ापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या या विधेयकाला अंतिम रूप देण्यासाठी अधिकाऱ्यांची लगबग सुरू असून, प्रस्तावित विधेयकात डिजिटल चलनात गुंतवणुकीची किमान रक्कम निश्चित केली जाऊ शकते, असा सूत्रांचा होरा आहे. तथापि, कोणत्याही तऱ्हेने विनिमय व्यवहारांसाठी त्यांचा कायद्याने वैध चलन म्हणून वापरावर बंदी घातली जाऊ शकेल. संसदेच्या संकेतस्थळावर मंगळवारी सायंकाळी उशिरा प्रस्तावित विधेयकाच्या संक्षिप्त विवरणातून प्रत्यक्षात संभ्रम आणि गोंधळाची परिस्थिती निर्माण केली आहे. ‘कूटचलन ज्या तंत्रज्ञानावर बेतले आहे, त्याचे संवर्धन आणि वापरास प्रोत्साहन देणारा अपवाद केल्यास सर्व प्रकारच्या खासगी आभासी चलनावर बंदी घालण्याचा’ प्रयत्न असे या विधेयकाचे रूप त्यातून पुढे आले. भवितव्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या या अनिश्चित वातावरणाने भयभीय होऊन विविध क्रिप्टो एक्स्चेंज मंचावर बुधवारी गुंतवणूकदारांनी विक्री केल्याने, वेगवेगळ्या चलनाचे मूल्य २० टक्क्य़ांपेक्षा जास्त गडगडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांचे कार्यालय या मुद्दय़ात सक्रियपणे लक्ष घालत आहे. एकदा या विधेयकाच्या आराखडय़ाला अंतिम रूप दिले गेल्यानंतर ते मंजुरीसाठी मंत्रिमंडळापुढे येईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. पूर्वतयारी म्हणून महिन्याच्या प्रारंभी मोदी यांनी आभासी चलनाविषयक उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची बैठकही घेतली होती. अनियंत्रित क्रिप्टो बाजारपेठेतून आर्थिक गैरव्यवहार आणि दहशतवादी कारवायांना वित्तपुरवठय़ाचे मार्ग खुले राखले जाऊ नयेत, असे नमूद करून मोदी यांनी लोकशाही राष्ट्रांना उद्देशून आभासी चलनाच्या नियमनात समन्वय व सहकार्य करण्याचे जाहीर भाषणातून आवाहनही केले. रिझव्‍‌र्ह बँक संपूर्ण बंदीसाठी आग्रही देशाची मध्यवर्ती बँक असलेल्या रिझव्‍‌र्ह बँकेला कूटचलनांवर संपूर्ण बंदी हवी आहे. तिच्या मते कूटचलनाची ही समांतर व्यवस्था देशाचे व्यापक आर्थिक हित आणि स्थिरतेला बाधा आणणारी ठरेल. आभासी चलनाच्या विषयावर अद्याप गंभीर विचारमंथन झालेले नसून, सखोल चर्चेची गरज असल्याचे मत रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आठवडय़ात व्यक्त केले होते. आभासी चलनातील व्यवहारातील मिळणाऱ्या नफ्यावर कर लावण्याचे, आगामी अर्थसंकल्पातून प्राप्तिकर कायद्यात बदलाचे सूतोवाच सरकारकडून केले गेले आहे. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून दास यांनी हे विधान करताना, या चलनाच्या व्यवहारातील धोक्यांबाबत सरकारशी चर्चा करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
