बाल लैंगिक शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती त्वरित थांबवा, केंद्र सरकारचे मेटाला आदेश

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने या प्रकरणात मेटाला नोटीस बजावली असल्याची माहिती एका सरकारी अधिकाऱ्याने दिली आहे. मेटाला बजावलेल्या नोटीसमध्ये सरकारने इन्स्टाग्रामला बाल लैंगिक शोषण आणि शोषणाला प्रोत्साहन देणाऱ्या किंवा त्यापर्यंत पोहोचण्यास मदत करणाऱ्या सर्व जाहिराती बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याच बरोबर या प्रकाराबाबत स्पष्टीकरण देण्यास मेटाला सरकारने सात दिवसांची मुदत दिली आहे.

बाल लैंगिक शोषणाला कथित प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिराती आणि कथित अल्गोरिदमद्वारे होणाऱ्या प्रसारणाकडे केंद्र सरकार अतिशय गांभीर्याने पाहत असून याबाबत तात्काळ सुधारणा करण्याचे आणि उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती देखील सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितली आहे. या संदर्भातील वृत्त हिंदुस्तान टाईम्सने दिलं आहे.

नेमकं प्रकरण काय?

‘बीबीसी आय’च्या एका तपासानुसार इन्स्टाग्रामवर “रेप व्हिडीओ” आणि “चाइल्ड व्हिडीओ” या सारखे शब्द असलेल्या सशुल्क जाहिराती दाखवल्या जात होत्या. या जाहिरातींवर क्लिक केल्यास युजर्स थेट ‘टेलिग्राम’ चॅनेल्सवर पोहोचत होते, जिथे अवघ्या ९९ रुपयांमध्ये बाल लैंगिक शोषणाचे बेकायदेशीर व्हिडीओ विकले जात होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, इन्स्टाग्रामवरील प्रत्येक जाहिरात ही त्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेतून मंजूर झाल्यानंतरच लाईव्ह होते, तरीही या जाहिराती कशा दिसल्या? असा प्रश्न उपस्थित येत आहे.

या तपासासाठी बीबीसीने भारतात एक काल्पनिक इन्स्टाग्राम अकाउंट तयार केलं होतं. या अकाउंटवरून केवळ अशा प्रकारच्या १० प्रोफाइल फॉलो केल्या गेल्या. अवघ्या एका आठवड्यात या अकाउंटवर अश्लील आणि बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सुमारे ३० वेगवेगळ्या जाहिराती दिसू लागल्या. यात लहान मुलांवर अत्याचार दर्शवणाऱ्या जाहिरातींचाही समावेश होता.

मेटा कंपनीने काय स्पष्टीकरण दिलं होतं?

बीबीसीने प्रश्न विचारल्यानंतर मेटा कंपनीने तात्काळ कारवाई करत संबंधित जाहिराती आणि त्या पोस्ट करणारी अकाउंट्स निलंबित केले होते. यावर मेटाने म्हटलं की, “कोणतीही प्रणाली पूर्णपणे परिपूर्ण नसते आणि कधीकधी आमच्या पडताळणी प्रक्रियेतून अशा गोष्टी सुटू शकतात. पण अशा प्रकारचा गुन्हा रोखण्यासाठी आम्ही सातत्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहोत आणि संशयास्पद वाटल्यास ‘नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्स्प्लॉइटेड चिल्ड्रन’कडे याची तक्रार करतात. केवळ २०२५ मध्येच अशा संशयास्पद हालचालींमुळे ४० लाखांहून अधिक अकाउंट्स ब्लॉक करण्यात आल्याचा दावा मेटाने केला.