केंद्र सरकारने सोमवारी राजद्रोह कायद्यासंदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. राजद्रोह कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार आणि चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे केंद्राने म्हटले आहे. जोपर्यंत सरकार चौकशी करत नाही तोपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी करू नये, अशी विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, राजद्रोहाच्या भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ च्या वैधतेची तपासणी आणि पुनर्विचार केला जाईल. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने म्हटले आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दृष्टीने देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७५ वर्षे पूर्ण होत असताना, गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या राजद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. राजद्रोह कायद्यावर घेतलेल्या आक्षेपांची भारत सरकारला जाणीव आहे. कधी कधी मानवी हक्कांवरही प्रश्न उपस्थित केले जातात. तथापि, देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता राखणे हे त्याचे उद्दिष्ट असले पाहिजे.” भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ अ च्या तरतुदींचा पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात पुढे म्हटले आहे. केंद्राने सांगितले की, तपास प्रक्रियेदरम्यान, या कायद्याची वैधता तपासण्यात वेळ वाया घालवू नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सुप्रीम कोर्टात अनेक याचिका दाखल करून वसाहतीच्या काळात केलेल्या कायद्यांची चौकशी करण्यास सांगितले होते. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्र सरकारने राजद्रोह कायद्याचा केला होता बचाव राजद्रोह कायद्याचा बचाव करत केंद्र सरकारने शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयाला राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळण्याची विनंती केली. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर राजद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांनीही ही याचिका पाच किंवा सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवायची की तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने या याचिकेवर सुनावणी करायची हे ठरवायचे होते. केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्याचा संदर्भ देत केंद्र सरकारने तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाला लेखी कळवले होते की, पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोहाचा निर्णय दिला होता, त्यामुळे आता या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. १९६२ मध्ये केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राजद्रोह कायद्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असतानाही या कायद्याची उपयुक्तता आवश्यक असल्याचा निर्णय दिला होता.
