पीटीआय, नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने आपल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही आंदोलनात किंवा संपात सहभागी न होण्याचा इशारा दिला आहे. अन्यथा त्यांना ‘परिणाम’ भोगावे लागतील. ‘जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेन्शन स्कीम’ या शीर्षकाखाली मंगळवारी देशभरात जिल्हास्तरीय मेळावे काढण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या राष्ट्रीय संयुक्त कृती परिषदेने (नॅशनल जॉइंट काऊन्सिल ऑप अॅक्शन) हा इशारा दिला आहे.
सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (डीओपीटी) या संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्वे सोमवारी केंद्र सरकारच्या सर्व विभागांच्या सचिवांना जारी केली. त्यानुसार सरकारी कर्मचार्याना सामूहिक रजेवर जाणे, काम थांबवणे इत्यादींसह कोणत्याही प्रकारच्या संपात भाग घेण्यास किंवा आचरण नियम (सीसीएस), १९६४ च्या कलम ७ चे उल्लंघन करणारी कोणतीही कृती करण्यास प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.
आदेशात नमूद केले आहे, की कर्मचाऱ्यांना संपावर जाण्याचे अधिकार देणारी कोणतीही वैधानिक तरतूद नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही अनेक निकालांमध्ये मान्य केले आहे, की संपावर जाणे हे आचारव्यवहारांच्या नियमांनुसार एक गंभीर स्वरुपाचे गैरवर्तन आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अशा गैरवर्तणुकीवर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक ठरते.
वेतनकपात, शिस्तभंगाचा बडगा
या आदेशानुसार, निषेधार्थ निदर्शनांसह कोणत्याही प्रकारच्या संपावर जाणार्या कोणत्याही कर्मचार्याला परिणामांना सामोरे जावे लागेल. यात वेतनकपात आणि शिस्तभंग कारवाईचा समावेश असू असू शकतो. जर कर्मचारी धरणे-निषेध-संपावर गेले तर, त्यात सहभागी होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या वगैरे तपशीलाचा अहवाल संध्याकाळी ‘डीओपीटी’ला सुपूर्द केला जाऊ शकतो.
