नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेले तीन शेती कायदे रद्द करण्याची गरज नसून शेतकऱ्यांचा आक्षेप असलेल्या मुद्दय़ांमध्ये योग्य दुरुस्ती केली जावी, असे मत माजी केंद्रीय कृषिमंत्री व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. पवारांच्या या बदललेल्या भूमिकेवर शुक्रवारी केंद्र सरकारने सहमती व्यक्त केली. यापूर्वी पवारांनी या वादग्रस्त कायद्यांना विरोध केला होता. ‘‘पवार यांच्या मताचे केंद्र स्वागत करत असून शेतकऱ्यांसाठी अडचणीच्या मुद्दय़ांवर फेरविचार केला जाऊ शकतो, त्यादृष्टीने केंद्र सरकार शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यास तयार आहे. यापूर्वीही शेतकरी नेत्यांबरोबर ११ बैठका झाल्या आहेत, चर्चेच्या माध्यमातून समस्येचा लवकरात लवकर निपटारा व्हावा’’, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त शेती कायदे मंजूर केले होते. त्याविरोधात २६ नोव्हेंबरपासून गेले सात महिने शेतकरी संघटना दिल्लीच्या वेशींवर आंदोलन करत आहेत. पवारांनी या शेती कायद्यांना विरोध केला होता व कायदे मागे घेतले जावेत, अशी मागणी केली होती. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस या तिन्ही घटक पक्षांनी शेती कायद्यंना विरोधात मत व्यक्त केले होते. मात्र, आता पवारांच्या भूमिकेत बदल झाल्याचे मानले जात आहे. केंद्राच्या शेती कायद्यांविरोधात विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ठराव केला जाऊ शकतो, या प्रश्नावर पवार यांनी, कायद्यात योग्य दुरुस्ती करून व सर्व पक्षांची चर्चा करून विधानसभेत संबंधित विधेयक मांडले जावे, असे मत मांडले. केंद्र सरकार खुल्या मनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास तयार असून या समस्येवर तातडीने तोडगा निघावा व शेतकऱ्यांनी घरी परतावे, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर म्हणाले. शेतकरी संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून पुन्हा चर्चा करण्याची विनंती केली होती. मात्र, केंद्राने कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. शेती कायदे रद्द केले जाणार नाहीत, अन्य कोणत्याही मुद्दय़ावर चर्चा केली जाऊ शकते, अशी भूमिका केंद्राने घेतली आहे.
