भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात दरवर्षी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे अधिक भर पडते. एकदा एखादं प्रकरण न्यायालयात गेलं की त्याच्या निकालांपर्यंत अनेक वर्षांचा काळ जातो. त्यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढते. या पार्श्वभूमीवरच आता केंद्र सरकारने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
आज पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली आहे. या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयामध्येच सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या संख्येत वाढ करण्याबाबत एका निर्णयाचा समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची एकूण संख्या ३३ वरून ३८ होणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असली तरी या संख्येत भारताच्या सरन्यायाधीशांचा (CJI) समावेश नाही. या बरोबरच हा महत्त्वपूर्ण बदल लागू करण्यासाठी आता केंद्र सरकार आगामी अधिवेशनात सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक २०२६ सादर करण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, न्यायाधीशांची संख्या वाढवण्यासाठी ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) कायदा १९५६’ मध्ये सुधारणा करण्याकरिता ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) सुधारणा विधेयक २०२६’ संसदेत सादर करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या संदर्भातील वृत्त टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलं आहे.
केंद्र सरकारच्या म्हणण्यांनुसार सर्वोच्च न्यायालयाला अधिक मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने हे पाऊल उचलण्यात येत आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयात ९२ हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे लवकरात लवकर हे प्रलंबित खटले निकाली निघाले पाहिजेत हा यामागील हेतू असल्याचं सांगितलं जात आहे.
