Restaurant bill showing extra LPG charges: इंधन दरवाढीचे कारण देऊन अनेक रेस्टॉरंट/ हॉटेल्स ग्राहकांच्या बिलावर अतिरिक्त ‘एलपीजी शुल्क’ (LPG Charges) लावत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. याबाबत आता केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना एलपीजी शुल्क आकारण्यास सक्त मनाई केली असून, तसे केल्यास कडक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
कारवाईचा इशारा
ग्राहक हक्क संरक्षण कायद्याअंतर्गत प्राधिकरणाने नियमावली प्रसिद्ध केली आहे. हॉटेल्स ग्राहकांच्या बिलावर मेनूवर आहे त्याचप्रमाणे दर आकारावेत. याव्यतिरिक्त त्यावर लागणारा कर वगळता इतर कोणताही अतिरिक्त कर आकारु नये. प्राधिकरणान याबाबत देशभरात लक्ष ठेवून असून, असा प्रकार आढळल्यास कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.
छुपे शुल्क आकारण्यास मनाई
अनेक खानावळी किंवा रेस्टॉरंट्स बिलामध्ये गुपचूप ‘एलपीजी शुल्क’ किंवा जेवण तयार करण्याचे शुल्क या नावाने अतिरिक्त पैसे वाढवत होते. प्राधिकरणाने प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, अन्नाच्या किमतीमध्ये आधीच सर्व खर्चांचा समावेश असतो (जसे की कच्चा माल, गॅस, वीज आणि सेवा इ.). त्यामुळे ग्राहकांकडून वेगळ्याने गॅसचे पैसे घेणे हे अयोग्य व्यापारी प्रथा (अनफेअर ट्रेड प्रॅक्टिस) आहे, असे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे. अशा पद्धतीने पैसे घेण्यास रेस्टॉरंट जबरदस्ती करु शकत नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तक्रारींनंतर दखल
काही रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स अशाप्रकारे एलपीजी शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. शिवाय माध्यमांमधून देखील याबाबत माहिती उघडकीस आली होती. याची प्राधिकरणाकडून गंभीर दखल घेण्यात आली. गॅस दरवाढीचे कारण देत अतिरिक्त शुल्क आकारणी केली जात असल्याचा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर प्राधिकरणाने इशारा दिला आहे. ग्राहकांनी देखील अतिरिक्त शुल्क न देता बिलातून ते कमी करण्याची मागणी रेस्टॉरंट/ हॉटेलकडे करावी, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे.
हॉटेल असोसिएशनला सूचना
केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने ‘नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (NRAI) आणि ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया’ (FHRAI) यांना पत्र लिहून आपल्या सदस्यांना (हॉटेल्सना) अशा प्रकारचे शुल्क न लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
