केंद्र सरकारची ८.२ लाख कोटी रुपये उभारणीची योजना

२०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात कर्जउभारणी १७.२० लाख कोटी रुपये इतकी प्रस्तावित करण्यात आली होती. मात्र, जी-सेक स्विच व्यवहारांनंतर ही रक्कम १६.०९ लाख कोटी रुपयांवर आली आहे. या १६.०९ लाख कोटींपैकी ८.२० लाख कोटी रुपये (५१ टक्के) पहिल्या सहामाहीत ‘डेटेड सिक्युरिटीज’द्वारे उभारले जाणार असून, त्यात १५ हजार कोटी रुपयांच्या हरित रोख्यांचा समावेश असेल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ४.३ टक्के इतकी वित्तीय तूट गृहीत धरली आहे. ही रक्कम सुमारे १६.९ लाख कोटी रुपये आहे. या तुटीपैकी ११.७ लाख कोटी रुपये बाजारातून कर्ज घेऊन उभारले जाणार असून, उर्वरित निधी लहान बचत योजना आणि इतर स्त्रोतांमधून मिळवला जाईल. ८.२ लाख कोटी रुपयांची कर्जउभारणी २६ साप्ताहिक लिलावांद्वारे पूर्ण केली जाईल. ही कर्जउभारणी ३, ५, ७, १०, १५, ३०, ४० आणि ५० वर्षांच्या मुदतीच्या रोख्यांद्वारे केली जाणार आहे.

गुंतवणूकदारांना नियोजन सोपे व्हावे आणि सरकारी रोखे बाजारात पारदर्शकता व स्थैर्य राखण्यासाठी, सरकार रिझर्व्ह बँकेच्या सल्ल्यानुसार दर आठवड्याला २८ हजार ते ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जउभारणी करणार आहे. या सर्व लिलावांमध्ये ‘नॉन-कॉम्पिटिटिव्ह बिडिंग’ची सुविधा उपलब्ध असेल. यामध्ये पाच टक्के हिस्सा किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव ठेवला जाईल.