नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी व निवृत्तीधारकांच्या महागाईभत्त्यात तीन टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून आता हा भत्ता २८ टक्क्यांवरून ३१ टक्के झाला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत नोकरदारांना दिलासा देणारा निर्णय घेण्यात आला. पायाभूत क्षेत्रातील १०० लाख कोटींच्या गतिशक्ती योजनेलाही मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली. करोनाच्या काळात केंद्र सरकारने महागाईभत्ता गोठवला होता पण, यावर्षी जुलैमध्ये महागाईभत्ता पूर्ववत लागू करण्यात आला व तीन थकित हप्ते देण्याचीही घोषणा केंद्र सरकारने केली होती तसेच, महागाईभत्ता १७ टक्क्यांवरून २८ टक्के करण्यात आला होता. आता हा महागाईभत्ता ३ टक्क्यांनी वाढवण्यात आला असून तो १ जुलै २०२१ पासून लागू होईल. त्या निर्णयाचा ४७ लाख १४ हजार केंद्रीय कर्मचारी व ६८ लाख ६२ हजार निवृत्तीधारकांना लाभ मिळणार आहे. महागाईभत्त्यातील वाढीमुळे सरकारी तिजोरीवर दरवर्षी ९ हजार ४२८ कोटींचा बोजा पडेल, असे केंद्रीयमंत्री ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध १८ मंत्रालयांना समाविष्ट करून घेणाऱ्या १०० लाख कोटी रुपयांच्या पायाभूत विकासाच्या गतिशक्ती योजनेची स्वांतत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणाद्वारे केली होती. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्यामुळे ही योजना आता कार्यान्वित झाली आहे. या योजनेद्वारे एकाचवेळी पायाभूत क्षेत्रांतील विविध सुविधांचा विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे दळणवळणाच्या खर्चात कपात होऊन देशी उत्पादकांना निर्यातीसाठी फायदा होऊ शकेल. या बहुउद्देशीय प्रकल्पातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्माण होणार असून त्यातून अर्थकारणाला गती मिळेल, असे केंद्रीयमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले. गतिशक्ती योजना कार्यान्वित पायाभूत क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षी पीएम गतिशक्ती योजनेलाही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेच्या देखरेखीसाठी तीन स्तरीय यंत्रणा काम करेल. केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली विविध मंत्रालयांतील सचिवांचा उच्चाधिकार गट स्थापन करण्यात येईल. या गटावर गतिशक्तीच्या अंमलबजावणीची प्रमुख जबाबदारी असेल. या गटातील १८ मंत्रालयाचे सचिव व त्या मंत्रालयातील विभागांतील प्रमुख समन्वयक असतील. तसेच, या विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी बहुउद्देशीय नियोजन समन्वय गटाचीही (मल्टीमॉडल नेटवर्क प्लॅनिंग ग्रूप) स्थापना केली जाईल. हा समन्वय गट वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाशी जोडलेला असेल. दळणवळणाशी संबंधित रस्ते वाहतूक, रेल्वे वाहतूक, जलवाहतूक, बंदरविकास आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची मदत घेतली जाईल.
