नवी दिल्ली : देशातील बेकायदा स्थलांतर आणि इतर ‘असामान्य कारणांमुळे’ होत असलेल्या लोकसंख्यात्मक बदलांचा अभ्यास करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंगळवारी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. या समस्येवर उपाययोजना सुचवण्यासाठी धोरणात्मक, कायदेशीर आणि प्रशासकीय शिफारशी करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे. निवृत्त न्या. प्रकाश प्रभाकर नावळेकर हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. समितीद्वारे कथित घुसखोर शोधण्याच्या मोहिमेला गती देण्यात आल्याचे मानले जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी १५ ऑगस्टला, लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात ‘लोकसांख्यिकीय बदलांवरील उच्चस्तरीय समिती’ची घोषणा केली होती. त्यानंतर ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.
‘घुसखोरी आणि ‘अस्वाभाविक लोकसंख्यात्मक बदल’ हे देशाच्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी मोठे आव्हान आहे. लोकसंख्यात्मक बदलांचा संबंध केवळ देशाच्या सार्वभौमत्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी नसून कायदा-सुव्यवस्था, सामाजिक संरचना आणि आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाशीही आहे,’ असे समितीची घोषणा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘एक्स’वरील संदेशात म्हटले आहे.
सीमा व्यवस्थापन, लोकसंख्या स्थिरीकरण आणि ओळख प्रणाली मजबूत करण्यासाठी उपाययोजना सुचवणे, तसेच बेकायदा स्थलांतर आणि लोकसंख्यात्मक असमतोलाशी संबंधित विषयांवर केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढवण्याबाबतही समिती केंद्र सरकारला सूचना करणार आहे. केंद्र सरकारने नेमलेल्या समितीला एका वर्षाच्या आत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. आवश्यक असल्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय या समितीचा कार्यकाळ आणखी सहा महिन्यांपर्यंत वाढवू शकते.
समितीत कोण?-
निवृत्त न्या. प्रकाश प्रभाकर नावळेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीत जनगणना आयुक्तांसह माजी प्रशासकीय अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव, अर्थतज्ज्ञ शामिका रवी यांचा सदस्य म्हणून समावेश असेल. केंद्रीय गृह मंत्रालयातील संयुक्त सचिव हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
मोदी यांचा घुसखोरांबाबत इशारा–
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षीच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणादरम्यान, उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. ‘आज मला देशाला एका चिंतेबाबत, एका आव्हानाबाबत सावध करायचे आहे. एका सुनियोजित कटानुसार, देशाची लोकसांख्यिकीय रचना बदलली जात आहे. एका नव्या संकटाची बीजे पेरली जात आहेत. हे ‘घुसखोर’ माझ्या देशातील तरुणांची उपजीविका हिरावून घेत आहेत. हे ‘घुसखोर’ माझ्या देशातील भगिनींना आणि मुलींना लक्ष्य करत आहेत, हे कदापि खपवून घेतले जाणार नाही,’ असे मोदी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात म्हणाले होते.
भाजपची निवडणूक प्रचारात आक्रमक भूमिका–
गेल्या काही वर्षांपासून भाजपने घुसखोरीचा मुद्दा देशस्तरावर उपस्थित केला आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत, तसेच अलीकडेच झालेल्या बिहार, आसाम व पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने निवडणूक प्रचारामध्ये घुसखोरीविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती. मोदी- शहा तसेच इतर भाजप नेत्यांनी देशातील घुसखोरांना शोधले जाईल व त्यांना देशाबाहेर काढले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार ही समिती स्थापन केल्याचे सांगितले जाते.
नेमके घुसखोर किती?
केंद्रीय निवडणूक आयोगाने देशपातळीवर मतदार फेरआढावा मोहीम (एसआयआर) हाती घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये विधानसभा निवडणूक पार पडलेल्या बिहार आणि प्रामुख्याने पश्चिम बंगालमध्ये ही मोहीम वादग्रस्त ठरली होती. यामागील अनेक उद्देशांपैकी घुसखोरांना शोधणे हाही उद्देश असल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगितले गेले. मात्र, या दोन्ही राज्यांतील ‘एसआयआर’ मोहीम पूर्ण झाल्यानंतरही नेमके घुसखोर किती? हे मात्र केंद्र सरकार वा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेले नाही.
शास्त्रीय पद्धतीने मूल्यमापन
’ समिती बेकायदा स्थलांतर आणि इतर असामान्य कारणांमुळे देशातील विविध भागांमध्ये होत असलेल्या लोकसंख्यात्मक बदलांचे शास्त्रीय पद्धतीने मूल्यमापन करेल.
’ धार्मिक आणि सामाजिक समुदायांमधील लोकसंख्येतील संरचनात्मक बदलांचा अभ्यास करेल. प्रामुख्याने जिथे हे बदल व्यापक राष्ट्रीय प्रवाहापेक्षा वेगळे असतील, तिथे समिती अधिक लक्ष देईल.
’ समितीला सीमेपलीकडील हालचाली, आर्थिक संधी, असामान्य वस्ती पद्धती आणि संघटित स्थलांतर यासारख्या कारणांचाही अभ्यास करण्याची जबाबदारी.
’ देशातील बेकायदा स्थलांतरितांची ओळख, ताबा आणि देशाबाहेर पाठवण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि वेळबद्ध यंत्रणा उभारण्याबाबतही समिती शिफारस करणार.
