सोनिया गांधी यांची काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या बैठकीत टीका नवी दिल्ली : पूर्वेकडील सीमेवर चीनशी संघर्ष करावा लागत आहे, पण केंद्र सरकार सीमावादावरील प्रश्नावर संसदेत चर्चा करण्यास टाळाटाळ करत आहे, असा आरोप काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी केला. काँग्रेसच्या संसदीय पक्षाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत त्यांनी करोना लसीकरण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, इंधन दरवाढ, महागाई अशा अनेक मुद्द्यांवरून केंद्र सरकारला धारेवर धरले. देशाच्या सीमांवर आव्हानात्मक परिस्थिती असताना त्यासंदर्भात संसदेत चर्चा करण्याची संधी न देण्याची केंद्र सरकारची भूमिका अत्यंत चुकीची आहे. या प्रश्नावर संसदेत चर्चा झाली तर आव्हानांना तोंड देण्याची सामूहिक इच्छाशक्ती लोकप्रतिनिधींना व्यक्त करता येऊ शकते. पण, बहुधा केंद्र सरकारला अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे द्यायची नसावीत. चीन वा अन्य सीमावादासंदर्भात प्रश्न उपस्थित करणे विरोधी पक्षांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने या प्रश्नावर संसदेत सविस्तर चर्चा घडवून आणावी, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली. करोना लसीकरणाच्या शंभर कोटींच्या लसमात्रांचा टप्पा गाठल्याबद्दल मोदी सरकारने स्वत:चा उदोउदो करून घेतला, अशी टीका सोनियांनी केली. डिसेंबरपर्यंत संपूर्ण लसीकरणाचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने ठेवले होते, पण या उद्दिष्टांच्या जवळपासही पोहोचू शकलेलो नाही. ६० टक्के लोकसंख्येनेही करोना प्रतिबंधक लशीच्या दोन मात्रा घेतलेल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती केंद्र सरकारने लक्षात घ्यावी, असा शाब्दिक प्रहार सोनिया गांधी यांनी केला. ओमायक्रॉन उत्परिवर्तित विषाणूच्या प्रादुर्भावाबाबत सोनियांनी चिंता व्यक्त केली. वादग्रस्त तीन कृषी कायदे करताना केंद्राने चर्चा केली नाही, आता हे कायदे मागे घेतानाही केंद्राने चर्चा करण्यास नकार दिला. लोकशाही परंपरेला बगल देऊन केंद्र सरकार सातत्याने काम करत आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायद्याची हमी देण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला काँग्रेसचा पाठिंबा असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या. इधन दरवाढ आणि महागाईच्या समस्येवर सोनिया गांधी म्हणाल्या की, इतक्या गंभीर विषयाकडे मोदी सरकार कसे दुर्लक्ष करू शकते? हा प्रश्नच नाही असे दाखवले जात असल्याने सामान्य नागरिकांना त्याची झळ सहन करावी लागत आहे. पेट्रोल, डिझेल आणि घरगुती गॅसच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्राचे उपाय अपुरे असून दरकपात करण्याची जबाबदारी केंद्राने राज्यांवर टाकली असल्याची टीका त्यांनी केली. खाद्यतेल, डाळी आणि भाज्यांचे दर कडाडले असून घराघरांत वाढत्या दैनंदिन खर्चामुळे आर्थिक ताण पडू लागला आहे, असे त्या म्हणाल्या. ‘सार्वजनिक उद्योग संपविण्याचे प्रयत्न’ सध्या बँक, विमा कंपन्या, सार्वजनिक उद्योग, रेल्वे, बंदर ही देशाची मालमत्ता विकण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. निश्चलीकरण करून मोदींनी देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त केली, आता ७० वर्षांत उभा राहिलेल्या सार्वजनिक क्षेत्राला संपण्याचा घाट घातला जात आहे. सार्वजनिक कंपन्यांचे खासगीकरण केले गेले तर अनुसूचित जाती-जमातींना रोजगार कसा मिळणार? आत्ताच लाखो तरुण बेरोजगार असून त्यात आणखी भर पडेल, अशी भीती सोनिया गांधी यांनी व्यक्त केली.
