नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये अलीकडील काळात झालेल्या हिंसाचाराची चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने रविवारी चौकशी आयोगाची स्थापना केली. गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती अजय लांबा या आयोगाचे प्रमुख असतील. या हिंसाचारात ८० जणांचा बळी गेला आहे.
माजी सनदी अधिकारी हिमांशू शेखर दास आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी अलोका प्रभाकर हे या आयोगाचे अन्य सदस्य आहेत.
याबाबत केंद्रीय गृह विभागाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, ३ मे रोजी आणि नंतर मणिपूरमध्ये विविध सामाजिक गटांत झालेल्या हिंसाचाराची, तसेच हा हिंसाचार का पसरत गेला, याची कारणे हा आयोग शोधणार आहे. हिंसाचार, दंगलीला आळा घालण्यात संबंधित यंत्रणा, व्यक्ती यांच्याकडून काही हयगय झाली काय, किंवा पुरेशा प्रशासकीय उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या काय, याची तपासणी आयोग करणार आहे. या आयोगापुढे संघटना किंवा व्यक्ती आपले म्हणणे, तक्रारी मांडू शकतात. त्याची चौकशीही आयोगाकडून केली जाईल. या आयोगाच्या पहिल्या बैठकीनंतर सहा महिन्यांच्या आत आयोगाने आपला अहवाल केंद्र सरकारला देणे अपेक्षित आहे. त्याआधी आयोग अंतरिम अहवाल देऊ शकेल.
गृहमंत्र्यांचे आवाहन
नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये जीवनावश्यक वस्तू, इंधन आणि औषधांचा पुरवठा करता यावा, यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग-२ वरील अडथळे लोकांनी दूर करावेत, असे आवाहन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी रविवारी केले. यासाठी नागरी संघटनांनी पुढाकार घ्यावा, असे त्यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे.
