scorecardresearch

Premium

“मोदी सरकारने तपासात सहकार्य केलं नाही” पेगासस हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर

पेगासस स्पायवेअर प्रकरणी एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे.

pegasus supreme court
संग्रहित फोटो

देशातील काही राजकीय नेते, विरोधक, पत्रकार यांच्यासह अनेक बड्या लोकांच्या फोनमध्ये ‘पेगासस’ व्हायरस इन्स्टॉल केल्याचा आरोप सरकारवर करण्यात येत होता. याबाबतचा एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर सादर करण्यात आला आहे. पेगाससबाबत सखोल अभ्यास करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीने आपल्या अहवालात धक्कादायक खुलासा केला आहे.

पेगागस व्हायरस असल्याच्या संशयातून २९ फोन तपासले असता त्यातील पाच फोनमध्ये मालवेअर सापडल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. परंतु पेगासस स्पायवेअरचा कोणताही निर्णायक पुरावा आढळला नाही. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असंही या समितीनं न्यायालयात सांगितलं आहे.

supreme court
उच्च न्यायालयांत संमिश्र, दूरदृश्य सुनावण्यांचा मार्ग मोकळा,सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय; नकार देण्यास मनाई
supreme court
सिसोदियांचा सहभाग दर्शवणारे पुरावे आहेत का? सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडी, सीबीआय फैलावर
Krishna Janmasthan Temple - shahi idgah masjid
Krishna janmabhoomi case: शाही ईदगाह मशिदीच्या पाहणीचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने अलाहाबाद हायकोर्टाकडे सोपवला
Supreme Court notice to Udhayanidhi Stalin 1
उदयनिधी स्टॅलिन यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका, सनातन धर्माचा अवमान करणं भोवणार?

हेही वाचा- ‘आप’चे आमदार फोडण्यासाठी भाजपाकडून प्रयत्न; केजरीवालांनी बोलावली तातडीची बैठक

राजकारणी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांच्या फोनमधील माहिती चोरण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कथित वापर करण्याबाबत, छाननी करण्यासाठी तांत्रिक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने आज सर्वोच्च न्यायालय आपला अहवाल सादर केला आहे. पेगासस प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारने सहकार्य केलं नाही, असं या अहवालात म्हटलं आहे.

हेही वाचा- Pegasus spyware : पेगॅससमधील कथित हेरगिरीचा फ्रेंच सरकार करणार तपास

सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, हा अहवाल तीन भागांमध्ये सादर केला आहे. तांत्रिक समितीचे दोन अहवाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती आर व्ही रवींद्रन यांच्या नेतृत्वाखालील समितीचा एक अहवाल, असे एकूण तीन अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आले आहेत. न्यायमूर्ती रवींद्रन यांच्या अहवालाचा तिसरा भाग सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर सार्वजनिक केला जाईल, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी या अहवालाच्या पहिल्या दोन भागांची प्रत मागितली आहे. या मागणीबाबत सखोल तपास न्यायालयाकडून केला जाईल, असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं.

Latest Comment
View All Comments
Post Comment

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Central government has not cooperated pegasus case supreme court report rmm

First published on: 25-08-2022 at 13:26 IST

संबंधित बातम्या

मराठी कथा ×