केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगा संदर्भात नवी नियमावली जारी केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवी नियमावली समोर ठेवली आहे. यापूर्वी ड्रोन संदर्भातील १५ ऑगस्ट २०२१ रोजी मांडण्याचं निश्चित करण्यात आलं होतं. मात्र सरकारने जनमत जाणण्याच्या हेतूने धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. याबद्दल पंतप्रधान मोदींनी हे नवे धोरण म्हणजे देशासाठी मैलाचा दगड ठरल्याची भावना व्यक्त केली आहे. यावेळी बोलताना ते म्हणाले, नव्या ड्रोन नियमांमुळे स्टार्ट अप्सला तसंच या क्षेत्रात काम करणाऱ्या तरुणाईलाही चांगली उभारी मिळेल. यामुळे नवनिर्माणाच्या आणि व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध होतील. तसंच भारताला नवनिर्माण, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी क्षेत्रात आणखी बळकटी मिळेल व भारत ड्रोन हब म्हणून ओळखला जाईल. जाणून घ्या नवीन ड्रोन धोरण काय आहे? युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, संमती प्रमाण पत्र, देखभाल प्रमाणपत्र, ऑपरेटर परमिट, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट मंजुरी, प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नाही. नव्या नियमात आता ५०० किलोपर्यंत वजन उचलणाऱ्या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. यापूर्वी ही मर्यादा ३०० किलोपर्यंत मर्यादित होती. या माध्यमातून ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन देण्याचं सरकारचं ध्येय आहे. या नियमावलीविषयी सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा. ड्रोनसाठी यापूर्वी २५ नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या ५ वर आणण्यात आली आहे. ड्रोनसाठी नोंदणी किंवा परवाना मिळवण्यासाठी यापुढे सुरक्षा संस्थांच्या मंजुरीची आवश्यकता नाही. याशिवाय, मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे. ड्रोन नियम २०२१ अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड १ लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
