देशभरातील अनेक विरोधी पक्ष केंद्र सरकारकडे यंदाच्या जनगणनेसोबतच जातीय जनगणनेची देखील मागणी सातत्याने करत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि राष्ट्रीय जनता दलाचे नेते तेजस्वी यादव यांच्यासह अनेक नेत्यांनी यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडे याबाबतची मागणी केली आहे. मात्र, केंद्र सरकारने व्यावहारिक अडचणींचं कारण देत जातीय जनगणनेला असहमती दर्शवली आहे. "आता खूप उशीर झाला आहे. आता प्रक्रिया बदलणं शक्य नाही", असं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. राज्यसभेचे खासदार आणि भाजपाचे ज्येष्ठ नेते सुशील कुमार मोदी यांनी याबाबतच स्पष्टीकरण दिलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्राचं प्रतिज्ञापत्र सुशील कुमार मोदी म्हणाले की, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असं स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, "ही जनगणना करणं केंद्र सरकारसाठी व्यावहारिक नाही. यंदाची जनगणना ही हँडहेल्ड डिव्हाइसेसवर वा डिजिटल पद्धतीने केली जाणार आहे. तसेच या जनगणनेची संपूर्ण तयारी ही तीन वर्ष आधीच केली जाते. त्याचं मॅन्युअल छापण्यात आलं आहे. वेळापत्रक देखील तयार झालं आहे, प्रशिक्षणाचं काम देखील पूर्ण झालं आहे. त्यामुळे, आता प्रक्रिया बदलणं शक्य नाही. फार उशीर झाला आहे." शेवटच्या क्षणी केंद्राला हे शक्य नाही! "संपूर्ण देशात मागास जाती आहेत. जेव्हा २०११ मध्ये आर्थिक-जातीय जनगणना झाली तेव्हा ४६ लाख जातींची यादी सापडली. मात्र, या देशात क्वचितच सात ते आठ हजार जाती असतील. जनगणनेची सर्व तयारी पूर्ण झाल्याचं केंद्र सरकारने म्हटलं आहे. आता मागास जातींसाठी शेवटच्या क्षणी जनगणना करणं केंद्राला शक्य नाही. मात्र, जर कोणत्याही राज्याला स्वतंत्रपणे जातीय जनगणना करायची असेल तर ते करू शकतात. जसं तेलंगणाने केलं", असं सुशीलकुमार मोदी म्हणाले. राज्य सरकारांना स्वातंत्र्य सुशीलकुमार मोदी यांनी पुढे असंही नमूद केलं की, "तेलंगणासह कर्नाटकात देखील सिद्धरामय्या यांचं सरकार असतानाही राज्यात जातीय जनगणना झाली. आता, सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने सर्वेक्षण केलं असलं तरी आजपर्यंत त्याचा अहवाल सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही ही गोष्ट वेगळी आहे. ओडिशा सरकार देखील जातीय जनगणनेची तयारी करत आहे. त्याचप्रमाणे, इतरही कोणत्या राज्य सरकारला जनगणना करायची असेल तर त्यांना स्वातंत्र्य आहे. मात्र, केंद्र सरकार जातीय जनगणनेसाठी असमर्थ आहे. याचबाबतचे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिलं आहे."
