Central government notice to Meta: व्हॉट्सॲपच्या नव्या युझरनेम फिचरमुळे ऑनलाईन फसवणूक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्टचे प्रकार वाढतील अशी चिंता केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारने बुधवारी मेटाला नोटीस बजावत व्हॉट्सॲपचे युझरनेम फिचर लॉन्च न करण्याची सूचना केली आहे. सरकारची याप्रकरणी चर्चा पूर्ण होईपर्यंत फिचर लॉन्च न करण्याचे निर्देश देताना येत्या तीन दिवसांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचे आदेशही सरकारने मेटाला दिले आहेत.
युझरनेम फिचर
मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या व्हॉट्सॲपने २९ जून २०२६ रोजी युझरनेम फिचर लॉन्च करण्याची घोषणा केली होती. यामुळे नवीन आणि जुन्या युझर्सना एक युझरनेम तयार करता येणार होते. युझरनेममुळे मोबाईल नंबर जाहीर न करता संवाद साधणे शक्य होणार होते. पण, यामुळे ऑनलाईन फसवणूक, फिशिंग, डिजिटल अरेस्टच्या प्रकारात मोठी वाढ होण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली.
भारत मोठी बाजारपेठ पण ऑनलाईन फसवणुकीचा धोका
भारतात व्हॉट्सॲपचे ५० कोटींपेक्षा जास्त युझर्स आहेत. भारत व्हॉट्सॲपसाठी जगातील सर्वात मोठ्या बाजारपेठांपैकी एक आहे. पण, युझरनेमच्या फिचरमुळे सायबर गुन्हेगार याचा गैरफायदा घेण्याची भीती आहे. अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती, सरकारी अधिकारी, वित्तीय संस्था आणि शासकीय यंत्रणांच्या बनावट युझरनेम्स तयार केली जाऊ शकतात. यामुळे ओळख लपवून फसवणूक करणे आणि अधिकृत संस्थांच्या नावाने लोकांची दिशाभूल करणे गुन्हेगारांना अधिक सोपे होईल, अशी भीती सरकारने व्यक्त केली.
व्हॉट्सॲप प्लस
युझरनेमसह मेटाने भारतात व्हॉट्सॲप प्लस ही लॉन्च केले आहे. यात युझर्सना सशुल्क पसंतीनुसार बदल करण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. यासाठी युझर्सना दरमहा ७९ रुपये शुल्क मोजावे लागेल. याबदल्याच युझर्सना खास थीम्स, ॲप आयकॉन्स, रिंगटोन्स, स्टिकर्स मिळणार आहेत. प्रिमियम प्लॅनमध्ये मेसेजिंग, व्हॉईस कॉलिंग किंवा प्रायव्हसीशी संबंधित फीचर्स देण्यात आलेले नाहीत. दरम्यान, मेटा इंस्टाग्राम आणि फेसबुकनंतर आता व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातूनही सशुल्क सेवांचा विस्तार करु पाहत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
