पीटीआय, नवी दिल्ली समिलिंगी विवाह हा मूलभूत अधिकार होऊ शकत नाही, सर्व वैयक्तिक कायद्यांनुसार एक पुरुष आणि एक स्त्री यांच्याच विवाहाला मान्यता आहे, असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने समिलगी विवाहाला मान्यता देण्यास विरोध केला आहे. समिलगी विवाहाला मान्यता दिल्यास वैयक्तिक कायदे आणि स्वीकारलेले सामाजिक नियम यांच्यामधील संतुलन पूर्णपणे बिघडेल अशी भीती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त केली आहे. समिलगी विवाहांना मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज, सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी न्यायालयाने केंद्राचे मत मागवले होते. कलम ३७७ अंतर्गत समिलगी संबंधांना कायदेशीर मान्यता दिली गेली असली तरी समिलगी विवाह हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते करू शकत नाहीत, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. समिलगी व्यक्तींच्या विवाहाला कोणत्याही वैयक्तिक कायद्यात मान्यता नाही किंवा त्याचा स्वीकारही केलेला नाही, असा मुद्दा केंद्राने उपस्थित केला. विवाहाच्या मूळ संकल्पनेनुसार तो भिन्निलगी व्यक्तींमध्येच करायचा असतो आणि या संकल्पनेला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर आधार आहे. न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाद्वारे त्यात व्यत्यय आणला जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. भारतातील हिंदूू आणि इस्लाम यांसारख्या प्रमुख धर्माबरोबरच मिताक्षर, दयाभंग यांसारख्या धर्माच्या शाखांमध्ये विवाहासंबंधी असलेल्या रूढींचाही संदर्भ या प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आला आहे.नवतेज जोहर वि. केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये, २०१८ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने राज्यघटनेतील कलम ३७७ रद्दहबातल ठरवले. या कलमाअंतर्गत दोन प्रौढ व्यक्तींमध्ये एकांतात परस्परसंमतीने ठेवण्यात आलेले लैंगिक संबंध हा गुन्हा होता. हे कलम रद्द करताना समलैंगिकता हा गुन्हा नाही असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला होता. केंद्राचे म्हणणे..विवाहाच्या मूळ संकल्पनेनुसार तो भिन्निलगी व्यक्तींमध्येच करायचा असतो. भिन्निलगी विवाहाच्याच संकल्पनेला सामाजिक, सांस्कृतिक आणि कायदेशीर आधार आहे. न्यायपालिकेच्या हस्तक्षेपाद्वारे त्यात व्यत्यय आणला जाऊ नये, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
