नवी दिल्ली : इतरांचे धर्मातर घडवण्याच्या कृतीचा धार्मिक स्वातंत्र्यात ‘हक्क’ म्हणून समावेश होत नाही. तसेच फसवणूक, बळजबरी किंवा आमिष दाखवून एखाद्या व्यक्तीचे धर्मातर घडवून आणण्याचा ‘अधिकार’ स्वीकारार्ह ठरत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. बळजबरीने धर्मातराचा धोका असल्याने त्यावर अंकुश ठेवणारे कायदे महिला तसेच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागास समाजघटकांच्या संरक्षणासाठी आवश्यक असल्याचेही केंद्राने न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे. बळजबरीने केले जाणारे धर्मातर रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश राज्यांना द्यावेत, अशी विनंती भाजपचे नेते अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी जनहीत याचिकेद्वारे केली आहे. त्यावर न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने केंद्राला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. धर्म स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, सर्व नागरिकांच्या सद्सद्विवेकाचा अधिकार हा एक अत्यंत मौल्यवान हक्क असून त्याचे संरक्षण कार्यपालिका आणि विधिमंडळाने करणे आवश्यक आहे, असेही केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. ओदिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक आणि हरयाणा या राज्यांनी बळजबरीने होणारे धर्मातर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. केंद्र काय म्हणाले? घटनेच्या अनुच्छेद २५ नुसार ‘प्रचार’ या शब्दाचा अर्थ आणि आशयावर संविधान सभेत सविस्तर चर्चा झाली होती. अनुच्छेद २५ नुसार प्रचार मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केल्यानंतरच या शब्दाचा समावेश संविधान सभेने अंतर्भाव केला, असे केंद्राने म्हटले आहे. ’तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा’ संबंधित राज्यांकडून आवश्यक ती माहिती घेतल्यानंतर तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे निर्देश न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांनी केंद्राला दिले. तसेच आम्ही धर्मातराच्या विरोधात नाही, पण बळजबरीने होणाऱ्या धर्मातराच्या विरोधात आहोत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
