केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेल्या नव्या आयटी नियमावलीवरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. त्यावर व्हॉट्सअॅप, फेसबुक, ट्विटर या सोशल मीडिया कंपन्यांनी आक्षेप घेत कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध केला होता. मात्र, तो कायदा केंद्र सरकारने पारीत केल्यानंतर तो पाळावाच लागेल, अशी भूमिका केंद्र सरकारने स्पष्ट केल्यानंतर देखील यावरचा वाद संपण्याचं नाव घेत नाहीये. यासंदर्भात, व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुककडून दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून कायद्यातील तरतुदी बदलण्याची मागणी या कंपन्यांकडून केली जात आहे. यावर केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयात भूमिका मांडताना या दोघांनाही स्पष्ट शब्दांत ठणकावलं आहे. कोणत्या तरतुदीवर आक्षेप? व्हॉट्सअॅप किंवा फेसबुक या सोशल मीडिया कंपन्यांवर रोज कोट्यवधी संदेश पोस्ट होत असतात. या संदेशांमधून अनेकदा वाद उत्पन्न होतात. सामाजिक शांतता आणि सलोख्याचा भंग होत असल्याची प्रकरणं देखील समोर आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे संदेश सर्वात प्रथम कोण या प्लॅटफॉर्म्सवर पोस्ट करतं, याची माहिती संबंधित सोशल मीडिया कंपन्यांनी द्यावी, अशी तरतूद केंद्र सरकारने पारित केलेल्या नव्या कायद्यामध्ये आहे. मात्र, या तरतुदीवर बोट ठेऊन असं करता येणार नसल्याची कंपन्यांची भूमिका आहे. कंपन्यांची भूमिका काय? सोशल मीडियावर खातं उघडणाऱ्या खातेदारांची माहिती सुरक्षित ठेवण्याची हमी फेसबुक, व्हॉट्सअॅपकडून दिली जाते. मात्र, संदेश पोस्ट करणाऱ्या खातेदाराची माहिती ठेवणं म्हणजे त्याच्या राईट टू प्रायव्हसीवर घाला घालण्यासारखं असल्याचं या कंपन्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, त्यावरून आता केंद्र सरकारनं दिल्ली उच्च न्यायालयात बाजू मांडताना या कंपन्यांना स्पष्ट शब्दांत ठणकावलं आहे. केंद्रानं प्रतिज्ञापत्रात काय सांगितलं? "व्हॉट्सअॅप किंवा फेसबुकवर पोस्ट होणारे संदेश सर्वप्रथम कुणी टाकले, याची माहिती गोळा करण्याची एक व्यवस्था निर्माण करणं ही त्यांची कायदेशीर बांधीलकी आहे. यासाठी एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता ती माहिती उपलब्ध होण्यासाठीची व्यवस्था उभी करणं भाग आहे. ती जबाबदारी टाळण्यासाठी ते तांत्रिक अडचणीचं कारण देऊ शकत नाहीत", असं केंद्रानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. "या प्रकरणातील याचिकाकर्ते (व्हॉट्सअॅप आणि फेसबुक) यांच्याकडे उच्च प्रतीचं तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. त्यामुळे त्यांनी पहिल्यांदा संदेश पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीची माहिती त्यांच्या एंड टू एंड एन्क्रिप्शनला धक्का न लावता उपलब्ध होईल अशी यंत्रणा उभी करायला हवी. भारतातील कायदा न पाळण्यासाठी ते तांत्रिक कारण पुढे करू शकत नाहीत. एक तर त्यांनी स्वत:हून पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह मजकूर थांबवावा किंवा सरकारी संस्थांना असा मजकूर टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती द्यावी", असं देखील सरकारने बजावलं आहे. "जर संबंधित कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट होणारा आक्षेपार्ह किंवा गंभीर स्वरुपाचा मजकूर थांबवता वा शोधून काढता येत नसेल, तर हा त्यांच्या व्यवस्थेतला दोष आहे. त्यांनी कायद्यामध्ये बदल करण्याची मागणी करण्याऐवजी तो दोष दूर करणं गरजेचं आहे", असं देखील केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. माहिती शेअर करता, मग कसली प्रायव्हसी? दरम्यान, कायद्याची अंमलबजावणी केल्यास लोकांच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन होईल, असा दावा व्हॉट्सअॅपकडून केल्यानंतर त्यावर केंद्रानं तीव्र आक्षेप घेतला आहे. व्हॉट्सअॅप आपल्या वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकसोबत आणि थर्ड पार्टीसोबत शेअर करते. त्यामुळे लोकांच्या माहितीचा वापर करून आर्थिक कमाई करणाऱ्या कंपन्यांना प्रायव्हसी राखण्याचा दावा करण्याचा कायदेशीर अधिकारच नाही", असं केंद्रानं स्पष्ट केलं आहे.
