केंद्राची सरकारी कर्मचाऱ्यांना तंबी; राज्यातही नियम लागू तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी आहात? किंवा राज्य सरकारी कर्मचारी आहात? तर मग, ‘सरकारच्या धोरणांमुळे तूरडाळ महाग झाली आहे.. राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेची स्थिती वाईट आहे.. रेल्वेच्या उपनगरी गाडय़ांना रोज विलंब होतोय, तर रेल्वेमंत्री करतात काय.. अच्छे दिन आहेत कुठे..’ अशा प्रकारची काही टिप्पणी करताना यापुढे जरा सावध रहा. कारण सरकार वा सरकारी धोरणांवर टीका कराल, तर याद राखा, तुमच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीच केंद्र सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे. त्यासाठी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सेवानियमांचा दाखला सरकारने पुढे केला आहे. सरकारवर टीका करण्यापासून कर्मचाऱ्यांना रोखणारा नियम व्हावा, यासाठी केंद्र सरकार हालचाली करीत असल्याची चर्चा मध्यंतरी होती. मात्र, एका प्रकरणाच्या अनुषंगाने, केंद्राने तत्संबंधी नियम तयार केला आहे, अशी माहिती उघड झाली आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अर्थखात्याने याबाबतचा आदेश नुकताच जारी केला आहे. त्यासाठी अर्थमंत्रालयाने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू असलेल्या सेवानियमांचा आधार घेतला आहे. या आदेशाची माहिती केंद्रीय, तसेच राज्य कर्मचाऱ्यांना अद्यापि फारशी नव्हती. मात्र, ती उघड झाल्याने, थेट आणीबाणी काळाची आठवण करून देणाऱ्या या आदेशाला सरकारी कर्मचारी, तसेच त्यांच्या संघटनांकडून तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे. मूळ प्रकरण काय? वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) प्रभावी अंमलबजावणीसाठी माहिती तंत्रज्ञानाचे जाळे विकसित करण्याबरोबरच विविध सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी केंद्र सरकारने गुड्स अँड सव्‍‌र्हिसेस टॅक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) या कंपनीला कंत्राट दिले आहे. भारतीय महसूल सेवेतील अधिकारी, व केंद्रीय अबकारी कर्मचाऱ्यांच्या अखिल भारतीय संघटना यांनी जीएसटीएनमध्ये काही बदल करण्याची सूचना केंद्राला केली होती. त्यावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने आक्षेप घेतला व कर्मचारी संघटनांना तंबी दिली. याबाबतच्या आदेशात, केंद्र सरकार आणि केंद्राच्या ध्येयधोरणांवर काही कर्मचारी संघटना वा महासंघांनी कोरडे ओढले आहेत. अशी कृती केल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. सेवानियम काय सांगतो? सरकारी कर्मचाऱ्याने नभोवाणीद्वारे, दृक्श्राव्य माध्यमातून किंवा कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक प्रसारमाध्यमातून वा मुद्रित माध्यमातून त्याच्या नावाने, टोपणनावाने, नाव गुप्त ठेवून अथवा दुसऱ्याच्या नावाचा वापर करून, सार्वजनिकरीत्या असे वक्तव्य करू नये की, जे केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या विद्यमान ध्येयधोरणांविरोधात असेल अथवा तशी कृतीही करू नये.
