कांद्याच्या घसरत्या दरांना वेसण घालण्यासाठी तसेच कांदा उत्पादकांना दिलासा मिळावा यासाठी केंद्र सरकार आता स्वत: १५ हजार टन कांद्याची खरेदी करणार आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. अतिपिकामुळे कांद्याच्या दरांत प्रचंड घसरण झाली आहे. त्यामुळे कांद्याची खरेदी मंदावली असून भाव कोसळल्याने देशभरातील कांदा उत्पादक हवालदिल झाले आहेत. त्यांना दिलासा मिळावा यासाठी आता केंद्रानेच कांदा खरेदी करून बाजारपेठेत उपलब्ध करून देण्याची तयारी दर्शवली आहे. यासंदर्भात पासवान म्हणाले की, नाशिक येथे सरकारने कांदा खरेदी सुरू केली आहे व केंद्र सरकारने राजस्थानसह सर्व कांदा उत्पादक राज्यांत पथके पाठवली आहेत. राज्य सरकारेही कांदा खरेदी करून किंमत स्थिरीकरण निधीच्या वापरातून कांद्याचे कोसळते भाव स्थिर ठेवू शकतात. भारतीय अन्न महामंडळाकडे चांगली गोदामे नाहीत जेणेकरून कांदा साठवता येईल, पण काही गोदामे खासगी क्षेत्रातून भाडेतत्त्वावर घेतली जातील. शून्य प्रहरात हा मुद्दा उपस्थित करताना भाजप सदस्य मनोज राजोरिया यांनी कांदा उत्पादकांच्या स्थितीवर चिंता व्यक्त केली, कारण कांद्याचे भाव मातीमोल झाले आहेत. केंद्र सरकारने कांद्याच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी त्यांनी केली. अतिपीक यंदा कांद्याचे उत्पादन २०३ लाख टन गेल्या वर्षीचे उत्पादन १९० लाख टन सरकारी निर्णयानंतर नाफेडकडून १५०० टन कांद्याची खरेदी एसएफसीकडून ८०० टन कांदा खरेदी
