केंद्र सरकारने तीन सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना २२ हजार कोटींचं अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या दोन वर्षांत देशांतर्गत एलपीजीच्या किमतींमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हे अनुदान मंजूर करण्यात आलं आलं असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यतेखाली आज केंद्रीय मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) या तीन तेल मार्केटिंग कंपन्यांना एकरकमी अनुदान मंजूर करण्यात आलं आहे.
हेही वाचे – पहिली बाजू : पूर्वग्रह संघाचे की टीकाकारांचे?
अनुदानाच्या माध्यमातून जून २०२० ते जून २०२२ दरम्यान, ग्राहकांना किंमतीपेक्षा कमी मूल्यात एलपीजीची विक्री केल्याने झालेल नुकसानं भरुन काढण्याचा प्रयत्न आहे. या तिन्ही कंपन्या सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीत घरगुती एलपीजीची विक्री करतात.
जून २०२० ते जून २०२२ मध्ये एलपीजीच्या आंतरराष्ट्रीय किंमती ३०० टक्क्यांनी वाढल्या. आंतरराष्ट्रीय किंमतीचा फटका ग्राहकांना बसू नये यासाठी घरगुती एलपीजीच्या किंमतींमध्ये वाढ करण्यात आलेली नव्हती असं निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. या काळात घरगुती एलपीजीच्या किंमती ७२ टक्क्यांनी वाढल्या होत्या. ज्यामुळे तिन्ही कंपन्यांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं.
तोट्यात असतानाही या तिन्ही कंपन्यांनी देशभरात अत्यावश्यक स्वयंपाकाच्या इंधनाचा पुरवठा केला. यामुळेच सरकारने त्यांचं नुकसान भरुन काढण्यासाठी एकरकमी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
