मुख्य माहिती आयुक्तांच्या पदासाठी संभाव्य उमेदवारांच्या यादीत नाव असलेले उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्य सचिव अतुलकुमार गुप्ता यांना गुप्तचर विभागाच्या अहवालानंतर या यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे. वेगवेगळ्या पाश्र्वभूमीच्या लोकांना ‘ट्रान्सपरन्सी पॅनेल’मध्ये येता यावे यासाठी सरकारने माहिती आयुक्तांची पदे भरण्यासाठी केवळ विद्यमान आणि निवृत्त नोकरशहांचाच विचार केला, असे माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या फायलीतील नोंदींमध्ये नमूद केले आहे. कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांच्या अध्यक्षतेखालील शोध समितीने १९७४ च्या तुकडीतील आयएएस अधिकारी अतुलकुमार गुप्ता, एलआयसीचे माजी अध्यक्ष दिनेशकुमार मेहरोत्रा आणि माहिती आयुक्त विजय शर्मा (१९७४च्या तुकडीचेच सनदी अधिकारी) यांची नावे ‘शॉर्टलिस्ट’ केली होती. या तिघांबाबत दक्षता विभाग, गुप्तचर विभाग आणि सीबीआय यांच्याकडून अहवाल मागवण्याचे शोध समितीने एप्रिल २०१५ मध्ये ठरवले. हे अहवाल मिळाल्यानंतर समितीची १४ मे रोजी बैठक झाली आणि तीत गुप्ता यांचे नाव वगळून त्यांच्या जागी १९७८च्या तुकडीचे सनदी अधिकारी माजी कोळसा सचिव यांचे नाव संजयकुमार श्रीवास्तव यांचे नाव समाविष्ट करण्यात आले आणि ही यादी निवड समितीकडे पाठविण्यात आली, असे कमोडोर (निवृत्त) लोकेश बत्रा यांना मिळालेल्या नोंदींमध्ये नमूद केले आहे. मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयांचा रेकॉर्ड न पुरवण्याची मुभा देणाऱ्या माहिती अधिकार कायद्यातील कलमाचा हवाला देऊन हे अहवाल अर्जदाराला नाकारण्यात आले आहेत. तथापि, एकदा निर्णय घेतल्यानंतर हे रेकॉर्ड जाहीर केले जाऊ शकतात, असे कायदा म्हणतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या निवड समितीत लोकसभेतील काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि अर्थमंत्री अरुण जेटली यांचा समावेश होता. या समितीने नवे मुख्य माहिती आयुक्त म्हणून विजय शर्मा यांच्या नावाला मंजुरी दिली. मुख्य माहिती आयुक्तांच्या जागेसाठी २०३ जणांनी, तर माहिती आयुक्तांच्या जागेसाठी ५५३ जणांनी अर्ज केले होते, परंतु केवळ ३० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेल्यांचाच विचार करण्यात आला, असेही या माहितीवरून कळले आहे.
