पीटीआय, नवी दिल्ली
विविध सरकारी विभागांमध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती ज्या प्रकारे हाताळले जाते त्यामध्ये पारदर्शकता आणि कारभारात गंभीर त्रुटी असल्याचे निरीक्षण केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) नोंदवले आहे. अपारदर्शक निर्णय पद्धतींमुळे आणि स्पष्ट धोरणांच्या अभावी देशभरात वाद, खटले आणि माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल करण्याचे प्रमाण वाढत आहेत, असा इशारा सीआयसीने दिला.
अनुकंपा तत्त्वावर करण्यात आलेल्या एका नियुक्ती प्रकरणात छाननी समितीच्या नोंदी जाहीर कराव्यात, असे निर्देश केंद्रीय माहिती आयोगाने लखनऊमधील ‘केंद्रीय जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागा’ला दिले. या आदेशाचे सार्वजनिक प्रशासनावर व्यापक परिणाम होतील असे मानले जात आहे. विभागीय छाननी समितीने (डीएससी) नोंदी तपासल्यानंतर त्या ‘आरटीआय’ कायद्याच्या कार्यक्षेत्रात येतील, असे निरीक्षण माहिती आयुक्त विनोद कुमार तिवारी यांनी नोंदवले आहे.
विविध सरकारी विभाग संदिग्ध उत्तरे देऊन पारदर्शकतेचे पालन करू शकणार नाहीत, असे ‘सीआयसी’चे म्हणणे आहे. संबंधित नोंदी, विशेषतः गुणवत्ता यादी न दाखवता, केवळ ‘अर्जदाराचा विचार करण्यात आला होता, शिफारस नव्हे’ इतकेच नमूद करून आरटीआय कायद्याअंतर्गत पारदर्शकतेचे पालन होत नाही, असे वरील आदेश देताना तिवारी यांनी म्हटले आहे.
स्पष्ट निकषांचा अभाव, विसंगत मूल्यांकने आणि नोंदी उघड न करणे, यामुळे सामान्य भरती प्रक्रियेत अपवाद म्हणून सुरू करण्यात आलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरतींमुळे वादांचे प्रमाण वाढले आहे, असे ‘सीआयसी’ने नमूद केले आहे.
