MSP for 14 Kharif Crops : बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाची दुसरी बैठक पार पडली असून या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. या बैठकीत केंद्र सरकारने १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) मोठी वाढ केली आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य दिलं असून आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत, असे ते म्हणाले.

loksatta analysis why banks delay crop loan distribution
विश्लेषण : पीक कर्जवाटपात बँकांची दिरंगाई का?    
government employee joining rss
आता सरकारी कर्मचाऱ्यांना RSS च्या कार्यक्रमांमध्ये जाण्यावर बंदी नाही, केंद्र सरकारनं ५८ वर्षांपूर्वी घातलेली बंदी उठवली
Cases have been registered against the banks which deprived the farmers of crop loans by demanding CIBIL and other documents
पीक कर्जाबाबतचे आदेश व्यापारी बँकांनी धुडकावले; अडवणुकीने विदर्भातील शेतकरी सावकारांच्या दारात
‘योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार नको!’ लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
‘योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार नको!’ लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
startup scheme in maharashtra for women entrepreneurs
महिला नवउद्यमींसाठी राज्य सरकारची योजना… पात्रता काय, किती रक्कम मिळणार?
Goldman Sachs report points to high government debt
कल्याणकारी योजनांची यंदा उपासमार शक्य! उच्च सरकारी कर्जभारावर ‘गोल्डमन सॅक्स’च्या अहवालाचे बोट
Legislation pending on bogus pesticides seeds Allegation of farmers organizations
बोगस कीटकनाशके, बियाणांबाबत कायदे प्रलंबित, कंपन्या-सरकारचे साटेलोटे; शेतकरी संघटनांचा आरोप
Irregularities in government onion purchase two officers of Nafed arrested
सरकारी कांदा खरेदीत अनियमितता, नाफेडच्या दोन अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी

हेही वाचा – केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदराला मंजुरी

पुढे बोलताना त्यांनी १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केल्याची माहिती दिली. मंत्रिमंडळाने खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी वाढीव किमान आधारभूत किंमत मंजूर केली आहे. त्यानुसार, कापसाला ७१२१ रुपये, भाताला २३०० रुपये किमान आधारभूत किंमत मंजूर करण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले. तसेच १४ पिकांच्या किमान आधारभूत किंमतीत वाढ केल्याने सरकारच्या तिजोरीवर सुमारे २ लाख कोटी रुपयांचा भर पडले, अशी माहिती त्यांनी दिली.

२०१८ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकारने शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकाच्या किंमतीच्या किमान दीडपट किमान आधारभूत किंमत दिली जाईल, असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. त्यानुसारच मंत्रिमंडळाने किमान आधारभूत किंमतचे दर निश्चित केले आहेत, असेही ते म्हणाले.

किमान आधारभूत किंमत म्हणजे काय?

किमान आधारभूत किंमत ही केंद्र सरकारतर्फे वेळोवेळी निश्चित करण्यात येत असलेली पिकांची/धान्यांची अथवा कृषी उत्पादनांची किंमत असते. त्यानुसार सरकार शेतकऱ्यांकडून धान्यखरेदी करते. हा निर्णय भारत सरकारचे केंद्रीय मंत्रीमंडळ घेत असते. कृषी उत्पादन खर्च व मूल्य आयोग अशा वाढीबाबत आपली शिफारस केंद्र सरकारला सादर करत असते. त्या शिफारसीनुसार केंद्रीय मंत्रीमंडळ आपला निर्णय जाहीर करते. या संबंधीची तरतूद त्या-त्या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात पूर्वीच करण्यात आलेली असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत असणारा त्या धान्याचा भाव, मागील वर्षीचा खरेदी भाव, मागणी व पुरवठा, साधारणतः पेरणीचे क्षेत्र आदी अनेक गोष्टींवर ही किंमत ठरविली जाते.

हेही वाचा – UPSC-MPSC : खरीप आणि रब्बी पिके म्हणजे काय? भारताचे अन्नधान्यासंबंधीचे तत्त्वज्ञान कसे होते?

असे आहेत एमएमसपीचे नवे दर (प्रति क्विंटलमध्ये )

१) नाचणी – २४९० रुपये
२) बाजरी – २६२५ रुपये
३) सोयाबीन – ४८९२ रुपये
४) मुग – ८६९२ रुपये
५) तूर – ७५५० रुपये
६) तिळ – ९२६७ रुपये
७ भात – २३०० रुपये
८) ज्वारी – ३३७१ रुपये
९ ) उडीद – ७४०० रुपये
१० )कापूस – ७१२१ रुपये
११) भुईमुग – ६७८३ रुपये
१२) रेप सीड – ८७१७ रुपये
१३) मका – २२२५ रुपये
१४) सूर्यफुल – ७२८० रुपये