पीटीआय, नवी दिल्ली : गेल्या वर्षी सरकारी संस्थांविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या ७० हजारहून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या, यामध्ये बँका आणि रेल्वे विभाग आघाडीवर असल्याचे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (सीव्हीसी) अहवालातून समोर आले आहे.
आयोगाचा एक विस्तारित घटक म्हणून काम करणार्या मुख्य दक्षता अधिकार्यांकडे प्राप्त झालेल्या ७०,५८४ तक्रारींपैकी ६४,९०५ तक्रारींचा निपटारा ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्यात आला, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०२५ च्या अखेरीस उर्वरित ५,६७९ तक्रारींवर प्रक्रिया सुरू होती; यामध्ये तीन महिन्यांहून अधिक काळापासून प्रलंबित असलेल्या २,००२ तक्रारींचा समावेश होता, असे ‘सीव्हीसी’च्या वार्षिक अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्य दक्षता अधिकार्याने तीन महिन्यांच्या आत चौकशी पूर्ण करणे अपेक्षित आहे.
अहवालात नमूद केल्यानुसार, मुख्य दक्षता अधिकार्यांना बँकांच्या सर्वाधिक ९,९३३ तक्रारी प्राप्त झाल्या; त्यापैकी ९,५२० तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आणि ४१३ प्रलंबित होत्या. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीच्या स्थितीनुसार, रेल्वेशी संबंधित ९,३८१ तक्रारी मुख्य दक्षता अधिकार्यांना प्राप्त झाल्या; त्यापैकी ८,७५४ तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आणि ६२७ तक्रारी प्रलंबित होत्या. सरकार संस्था, विविध विभागांविरोधात २०२५ या वर्षात ७० हजारांपेक्षा अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, अशी माहिती ‘सीव्हीसी’ने दिली आहे.
इतर तक्रारी
- गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार क्षेत्राशी संबंधित – ६,५३१ तक्रारी
- दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश सरकार वगळता इतर स्थानिक संस्थांविरुद्ध – ४,८३४
- मानवी संसाधन विकास मंत्रालयाविरुद्ध – २,०३०
- कामगार मंत्रालयाविरुद्ध – १,८९४
- विमा कंपन्यांविरुद्ध – १,५३६
- दूरसंचार क्षेत्राशी संबंधित – १,४६९
- संरक्षण मंत्रालयाशी संबंधित – १,४१०
- ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाविरुद्ध – १,१२३
- पोलाद मंत्रालयाशी संबंधित – १,०२३
- टपाल विभागाविरुद्ध – १,००३
