नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी देशभरातील आठ अतिजलद महामार्ग प्रकल्पांना मंजुरी दिली. एकूण ९३६ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गांसाठी ५० हजार ६५५ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. यामुळे देशभरात दळणवळणाची कार्यक्षमता आणि संपर्क अधिक सुलभ होईल असे सरकारतर्फे नमूद करण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या निर्णयाबद्दल ‘एक्स’वर माहिती देताना यामुळे देशातील रोजगाराच्या संधी वाढतील असा विश्वास व्यक्त केला. या प्रकल्पांअंतर्गत पुण्याजवळ ३० किलोमीटर लांबीचा उन्नत नाशिक फाटा - खेड महामार्ग बांधा-वापरा-हस्तांतरित करा (बीओटी) तत्त्वावर विकसित केला जाईल. यासाठी एकूण सात हजार ८२७ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यामुळे पुणे आणि नाशिकदरम्यान राष्ट्रीय महामार्ग ६०वरील चाकण, भोसरी इत्यादी भागांना जोडणाऱ्या वाहतुकीचा वेग वाढेल. तसेच, पिपरी-चिंचवडच्या आजूबाजूला वाहतुकीची गर्दी कमी होण्यासही मदत होईल. हेही वाचा >>> राज्यपालांनी केंद्र सरकार, राज्यांदरम्यान दुवा व्हावे! परिषदेत पंतप्रधान मोदी यांचे आवाहन या प्रकल्पामुळे ४.४२ कोटी मानवी दिवसांची प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल असा दावाही करण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांमध्ये सहा पदरी आग्रा-ग्वाल्हेर राष्ट्रीय अतिजलद महामार्ग (४,६१३ कोटी), चार पदरी खरगपूर-मोरेग्राम राष्ट्रीय अतिजलद महामार्ग (१०,२४७ कोटी), सहा पदरी थराद-दीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय अतिजलद महामार्ग (१०,५३४ कोटी), चार पदरी अयोध्या रिंग रोड (३,९३५ कोटी), चार पदरी रायपूर-रांची राष्ट्रीय अतिजलद महामार्गाचा पथलगाव आणि गुमलादरम्यानचा भाग (४,४७३ कोटी) आणि सहा पदरी कानपूर रिंग रोड (३,२९८ कोटी) यांचा समावेश आहे. थराद-दीसा-मेहसाणा-अहमदाबाद राष्ट्रीय अतिजलद महामार्ग दिल्ली-मुंबई द्रुतगती मार्ग आणि अमृतसर-जामनगर महामार्गाला जोडेल. यामुळे महाराष्ट्रातील जेएनपीटी, मुंबई आणि वाधवान (प्रस्तावित) ही मुख्य बंदरे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानातील औद्याोगिक भागांना जोडली जातील. त्याशिवाय बांधा, वापरा, टोल (बीओटी) तत्त्वावर उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि सध्याच्या गुवाहाटी बायपासचे विस्तारीकरणाचाही (५,७२९ कोटी) समावेश आहे. २०४७पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था ३० ट्रिलियन डॉलर इतकी होण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ५० हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या आठ अतिजलद महामार्ग प्रकल्पांना मान्यता दिली. त्याचा आपल्या आर्थिक वाढीवर परिणाम होईल आणि रोजगाराच्या संधींना चालना मिळेल. - नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
