‘व्यभिचार, समलिंगी संबंधांवरील निकाल अयोग्य’; शबरीमला प्रकरणातील सुनावणीत केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका

सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर केरळमधील शबरीमला मंदिरासह धार्मिक स्थळी

महिलांबरोबर होणारा भेदभाव आणि विविध धर्मांमध्ये पाळल्या जाणार्‍या धार्मिक स्वातंत्र्याची व्याप्ती व कक्षा यासंबंधीच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. त्या वेळी केंद्र सरकारने घटनात्मक नैतिकतेबाबत आपले निवेदन सादर केले.  

सर्वोच्च न्यायालयाने धार्मिक स्वातंत्र्याच्या व्याप्तीवर सात प्रश्न तयार केले आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद २५ आणि २६ अंतर्गत ‘नैतिकता’ या शब्दाची व्याप्ती आणि मर्यादा काय आहे, आणि त्यात घटनात्मक नैतिकतेचा समावेश अभिप्रेत आहे का, असा एक प्रश्न होता. केंद्र सरकारची बाजू मांडणारे महान्यायअभिकर्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, घटनात्मक नैतिकतेची संकल्पना ही एक भावना आहे. ते असे तत्त्वज्ञान नाही की, ज्याच्या आधारावर कायद्याची चाचणी केली जाऊ शकते.

लोकशाही तत्त्वांवर चालणार्‍या देशात नेहमीच बहुमताचे मत ग्राह्य धरले जाते आणि बहुमतच कायदा बनवते. मग या आधारावर नैतिकतेची व्याख्या कशी करणार, असा सवाल मेहता यांनी केला. न्यायिक समीक्षेच्या व्याप्तीच्या मुद्द्यावर भाष्य करताना मेहता यांनी व्यभिचार (जोसेफ शाइन) आणि समलिंगी संबंध (नवतेजसिंग जोहर) यांना गुन्हेगारीमुक्त करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ दिला.

अनिवासी भारतीय जोसेफ शाइन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये व्यभिचाराच्या गुन्ह्याशी संबंधित भारतीय दंड संहितेचे कलम ४९७ असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते, तर त्याच वर्षी नर्तक नवतेज सिंग जोहर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७७ च्या वसाहतकालीन तरतुदी अंशत: रद्द करून समलैंगिकता गुन्हा नसल्याचे घोषित केले होते.

‘‘न्यायिक समीक्षेची व्याप्ती काय आहे आणि घटनात्मक अथवा सामाजिक नैतिकता म्हणजे काय? जोसेफ शाइन प्रकरणाचा निकाल एक नागरिक, कायद्याचा विद्यार्थी म्हणून माझ्यासाठी चिंता वाढवणारा होता. नवतेजसिंग जोहर खटल्यातील निरीक्षणांनीही घटनात्मक नैतिकतेचे उच्चाटन झाले,’’ असे मेहता म्हणाले. जोसेफ शाइन प्रकरणातील निकाल अशा गृहीतकावर आधारित आहे, जो केवळ समाजाच्या नैतिकतेच्याच नव्हे, तर घटनात्मक नैतिकतेच्याही विरोधात आहे,’’ असे महान्यायअभिकर्त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

केंद्र सरकारने या प्रकरणात यापूर्वी लेखी निवेदन दाखल करून जोसेफ शाइन प्रकरणातील कायदा आणि त्यामागील तर्क ‘चांगला कायदा नाही’ असे घोषित करण्याची न्यायालयाला विनंती केली होती.    धार्मिक प्रथा आणि श्रद्धा ठरवण्यासाठी घटनात्मक नैतिकता हा न्यायालयीन समीक्षाचा आधार असू शकत नाही. घटनात्मक नैतिकता हा अस्पष्ट सिद्धांत आहे आणि त्यावर आधारित निकाल, परदेशी तज्ज्ञांची मते व पूर्वीचे दाखले हे धार्मिक श्रद्धांची सत्यता तपासण्याचा आधार असू शकत नाहीत. – तुषार मेहता, महान्यायअभिकर्ता