“लसनिर्मिती कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र कृत्रिम तुटवडा निर्माण करतंय”; ‘आप’चा गंभीर आरोप

“अनेक देशांनी जगभरातल्या वेगवेगळ्या लसींच्या वापराला परवानगी दिली आहे. मग आपल्याच देशात फक्त तीन लसींच्या आपत्कालीन वापराला मान्यता का देण्यात आली?

भारत बायोटेक, सिरम अशा लस निर्मितीच्या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी केंद्र सरकार लसींचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. तर दिल्ली भाजपाने या आरोप निराधार असल्याची प्रतिक्रिया देत आपली बाजू सांभाळली आहे.

आम आदमी पक्षाच्या प्रवक्त्या अतिशी यांनी एका पत्रकार परिषदेत बोलताना हा खुलासा केला आहे. त्या म्हणाल्या की, सरकारची लसीकरण मोहीम देशभरात अनेक ठिकाणी थांबली आहे. पण खासगी हॉस्पिटल्समध्ये वेगवेगळ्या दरांनी लसीकरण सुरुच आहे. भारतामध्ये सध्या सिरम इन्स्टिट्युटची कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकची कोवॅक्सिन या भारतीय बनावटीच्या लसी दिल्या जातात. तर अगदी थोड्या प्रमाणात स्पुटनिक व्ही ही रशियन बनावटीची लसही दिली जात आहे.

आणखी वाचा-चार कोटी लसी गेल्या कुठे?; उत्पादन आणि लसीकरणाच्या आकडेवारीमध्ये मोठी तफावत

हे खूप मोठं रॅकेट आहे. सरकारी लसीकरण केंद्रावर तरुणांना मोफत लस दिली जाते. तिथे लसींचा तुटवडा आहे, मात्र खासगी दवाखान्यांमध्ये चढ्या दराने लस दिली जात असल्याचा आरोप अतिशी यांनी केला आहे. केंद्र सरकार अधिक लसींच्या आपत्कालीन वापराला परवानगी का दिली जात नाही? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

आणखी वाचा- “देशातील ९७ % जनतेला करोना संसर्ग होऊ शकतो, लसीकरण या गतीने सुरु राहिलं तर…”; राहुल गांधींचा हल्लाबोल

“अनेक देशांनी जगभरातल्या वेगवेगळ्या लसींच्या वापराला परवानगी दिली आहे. फायझर ह्या लसीला ८५ देशांनी मान्यता दिली असून मॉडेर्ना लसीला ४६ देशांनी मान्यता दिली आहे. तर जॉन्सन अँड ज़ॉन्सनची लस ४१ देशांनी स्वीकारली आहे. मग आपल्याच देशात फक्त तीन लसींच्या आपत्कालीन वापराला मान्यता का देण्यात आली? जर जागतिक आरोग्य संघटना या लसींना मान्यता देत असेल तर भारत का देत नाही? यावरुन हे स्पष्ट होत आहे की केंद्र सरकार सिरम इन्स्टिट्युट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांच्या फायद्यासाठी कृत्रिम तुटवडा निर्माण करत आहे”, असा आरोप त्यांनी केला आहे.

आणखी वाचा- डिसेंबरपर्यंत सर्व भारतीय ‘लस’वंत होणार; प्रकाश जावडेकरांचा मोठा खुलासा

या दोन्ही कंपन्यांची उत्पादन क्षमता नसतानाही इतर लसींना केंद्र सरकार परवानगी देत नाही. केंद्र सरकार फक्त या दोनच कंपन्यांकडून लस खरेदी करण्यासाठी राज्यांना आदेश देत आहे, असंही त्या म्हणाल्या.

तर दिल्ली भाजपाचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर यांनी हे आरोप खोडून काढले आहेत. हे आरोप निराधार असून सरकारने अशा प्रकारचा तुटवडा निर्माण केलेला नाही. तुटवडा निर्माण करणं आणि सर्वसामान्यांची गैरसोय करणं ही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची खासियत आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Centre creating artificial scarcity of covid 19 vaccines to benefit bharat biotech sii says aap vsk

Next Story
राष्ट्रवादीच्या पुणे शहराध्यक्षपदासाठी काकडे, निकम, पाटील यांची चर्चा
ताज्या बातम्या