नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत (पीएमजीकेएवाय) देशातील ८० कोटी शिधापत्रिका धारकांना दरमहा ५ किलोग्रॅम धान्य मोफत देण्याच्या योजनेला मार्च २०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या निर्णयामुळे सरकारी खजिन्यावर ५३,३४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. करोना महासाथीच्या काळात गरिबांना दिलासा देण्यासाठी गेल्या वर्षी मार्चमध्ये जाहीर करण्यात आलेली मोफत धान्य देण्याची पीएमजीकेएवाय योजना ही राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याखाली पुरवल्या जाणाऱ्या सामान्य कोटय़ाव्यतिरिक्त आहे. या कोटय़ात प्रति किलोग्रॅम २ ते ३ रुपये अशा अनुदानित दराने धान्य पुरवले जाते. माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. यामुळे सरकारला ५३,३४४ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च येणार आहे. पीएमजीकेएवायच्या सध्याच्या कार्यक्रमाचे सर्व पाच टप्पे जमेस धरून तिचा एकूण खर्च २.६ लाख कोटी रुपयांवर जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. गेल्या वर्षी अभूतपूर्व अशा करोना महासाथीमुळे झालेल्या आर्थिक अडथळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मार्च २०२० मध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याच्या (एनएफएसए) सुमारे ८० कोटी लाभार्थ्यांना जादा धान्य (तांदूळ/गहू) मोफत पुरवण्याची घोषणा केली होती. या योजेचा पहिला टप्पा एप्रिल ते जून २०२० पर्यंत आणि दुसरा टप्पा जुलै ते नोव्हेंबर २०२० पर्यंत, तिसरा टप्पा मे-जून २०२१ पर्यंत लागू होता. चौथा टप्पा जुलै ते नोव्हेंबर २०२१ या कालावधीसाठी सुरू आहे.
