सर्वोच्च न्यायालयात ५९ पानी प्रतिज्ञापत्र सादर नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने २०२१च्या जनगणनेसाठी अधिसूचना काढली असली तरी त्यामध्ये फक्त अनुसूचित जाती व जमातींच्या जनगणनेचा उल्लेख आहे. मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) जनगणनेचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. राज्य सरकारने ओबीसींची जातिनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली असून त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. या मागणीसंदर्भात केंद्र सरकारने २१ सप्टेंबर रोजी प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर केले असून त्यात जातिनिहाय जनगणना करण्यास केंद्राने नकार दिला आहे. मागास जातींची जनगणना करणे प्रशासकीयदृष्ट्या अत्यंत अवघड आहे. जातिनिहाय जनगणना संपूर्ण व अचूक असेलच असे नाही. त्यामुळे ओबीसींची जनगणना केली जाणार नाही, असे केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे. ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक घेतलेला असल्याने २०२१च्या जनगणनेमध्ये ओबीसींसंदर्भातील सामाजिक व आर्थिक पाहणी करण्याचे दिशानिर्देश देऊ नयेत अशी विनंती केंद्र सरकारने केली आहे. अनुसूचित जाती व जमातींची जनगणना करण्यासाठी घटनात्मक आधार असून तशी कोणतीही घटनात्मक तरतूद ओबीसींच्या जनगणनेसंदर्भात करण्यात आलेली नाही, असाही मुद्दा केंद्राने उपस्थित केला आहे. ओबीसी जनगणनेतील अडचणी केंद्र व राज्य यांची स्वतंत्र ओबीसी यादी आहे, तर पाच राज्यांमध्ये ओबीसी यादीच नाही. काही राज्यांनी अनाथ व निराधार मुलांचा समावेश ओबीसींमध्ये केला असून त्यांची नेमकी जात स्पष्ट होत नाही. अनुसूचित जातींतील ख्रिश्चन धर्मांतरितांचा समावेश ओबीसींमध्ये केला गेला असून या व्यक्तींनी २०११च्या सर्वेक्षणात अनुसूचित जाती व ओबीसी अशा दोन्ही जाती दाखवलेल्या आहेत. केंद्राच्या यादीनुसार ओबीसी जाती-उपजाती २४७९ असून राज्यांच्या यादीनुसार ही संख्या ३१५० इतकी आहे. अनेक जातींच्या उच्चारात साधम्र्य असल्याने चुका झालेल्या आहेत. अनेक जातींमध्ये उपजात व गोत्र एकसारखे आहे. अशा अनेक कारणांमुळे ओबीसींची जनगणना होऊ शकत नाही, असा युक्तिवाद केला आहे.
